अब दफ्तर की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन मिलेगा जमीन के सारे कागजात : मंत्री

अब दफ्तर की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं

पूर्णिया में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डाॅ दिलीप जयसवाल बोले

राज्य में अब तक कुल 4.29 करोड़ जमाबंदी किया गया है ऑनलाइन

पूर्णिया. अंचल कार्यालय में उपलब्ध सभी जमाबंदी का कम्प्यूटरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है. साथ ही इसे आमलोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है. अब कोई भी अपनी भूमि की जमाबंदी का विवरण ऑनलाइन देख सकता है. पूरे राज्य में अब तक कुल 4.29 करोड़ जमाबंदी ऑनलाइन है. यह जानकारी बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डाॅ दिलीप जयसवाल ने रविवार को यहां पत्रकारों को दी. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन दाखिल-खारिज बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम के नियमावली के अंतर्गत सृजित जमाबंदी को डिजीटाइज्ड कर आम लोगों के अवलोकन के लिए रखा गया है. इसमें भू-अभिलेखों के संधारण में पारदर्शिता बढ़ी है एवं अभिलेखों में परिवर्तन संभव नहीं है. उन्होंने बताया कि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए ससमय निष्पादन के उपाय किये गये हैं. इनमें वर्तमान में अपग्रेड करते हुए आवेदकों की सुनवाई की व्यवस्था एवं साक्ष्य आधारित मामलों के त्वरित निष्पादन की प्रक्रिया अपनायी गयी है. अब तक कुल आवेदन 1.27 करोड़ में 1.19 करोड़ आवेदन निष्पादित किये गये हैं. इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश कुमार, सदर विधायक विजय खेमका, डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता, मनोज सिंह, अनंत भारती, राजेश रंजन, पुलक राय, क्रांति देवी, अनिता कुमारी, सत्यम श्रीवास्तव, अभ्यंम लाल आदि मौजूद थे.

माह में दो बार पार्टी कार्यालय में लगेगा जनता दरबार

मंत्री डाॅ जायसवाल ने कहा कि जमीन संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए अब भाजपा कार्यालय में जनता दरबार लगाया जायेगा. यह महीने में दो बार लगेगा. इसमें विभाग के पदाधिकारी भी शामिल होगें. महीने में किस दिन जनता दरबार लगेगा, उसका समय जल्द ही बता दिया जाएगा.

56 दागी सीओ पर हुई कार्रवाई

मंत्री ने कहा कि आये दिन शिक़ायत मिल रही थी कि बिना पैसा का जमाबंदी सहित अन्य काम नहीं होता है. उन्होंने कहा वे विभाग में महज चार दिन में कई अहम निर्णय लिये और कार्रवाई भी की गयी. मंत्री ने बताया कि जांच कर पूरे राज्य में 56 दागी अंचल अधिकारी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी.

दस हजार अमीन की होगी बहाली

बिहार में अमीन की कमी होने के चलते जमीन विवाद होता है. दस हजार अमीन की बहाली होगी. विभाग में अगर किसी भी मामले के निष्पादन में अगर किसी प्रकार का लेटलतीफी हुई तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि अब कागजात के लिएोगों को दौड़ने की जरूरत नहीं है. सभी जमाबंदी, भूमि स्वामित पत्र सहित अन्य जमीन की कागजात ऑनलाइन होगा.

पूर्णिया एयरपोर्ट पर बोले मंत्री

मंत्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट की जमीन का जो भी मामला है, उसे उनके ही स्तर से सुलझाया जायेगा. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने फैसला किया है कि हर प्रमंडल में एयरपोर्ट होगा. भूमिहीन को जमीन देगें. ग्रामीम कार्य विभाग को गांव की जर्जर सड़कों की सूची अविलंब भेजने का आदेश दिया गया है. उन्होंने कहा की पूर्णिया प्रेस क्लब भवन को जल्द ही हाईटेक किया जाएगा. ताकि पत्रकार बन्धु को वहां कोई दिक्कत नहीं हो.

फोटो:16 पूर्णिया 9- पत्रकारों को संबोधित करते राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डाॅ दिलीप जयसवाल.