कृषि उत्पादन बाजार समिति को फिर से चालू करे सरकार : प्रो आलोक

पूर्णिया. बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रमंडलीय प्रभारी सह राजद के वरिष्ठ नेता प्रो आलोक कुमार ने कहा कि सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की बैठक में किसानों को लाभ पहुंचाने की बहुत सारी योजनाओं को लागू करने का निर्देश चुनावी वर्ष में किया गया है. ज्ञात हो कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार ने सर्व प्रथम सत्ता में आने के बाद किसानों के उत्पाद के बाजार के लिए बनायी गयी कृषि उत्पादन बाजार समिति को खत्म कर बाजार समिति के भवन एवं ओपन यार्ड को बड़े -बडे़ व्यापारियों को सौंप दिया. परिणाम स्वरूप बाजार समिति के प्रांगण में किसानों के अनाज की गाड़ी खड़ा करने के लिए एक इंच भूमि उपलब्ध नहीं हो रहा है.किसान अपने उत्पाद को सड़क के किनारे गाड़ियों को खड़ा करने को मजबूर हैं, जहां यातायात अधिकारी एवं सिपाहियों के द्वारा जोर जबरदस्ती चालान काटा जा रहा है. प्रो आलोक ने कहा कि नीतीश कुमार पैक्सों के द्वारा किसानों के धान एवं गेहूं की खरीददारी एम. एस. पी पर करने की व्यवस्था की है, जहां सीजन में किसानों के अनाज की खरीददारी 20 से 25 प्रतिशत ही आम किसानों की हो पाती है. राज्य सरकार के दवाब पर पैक्सों के माध्यम से कुछ खास खास किसानों का अनाज की खरीददारी हो पाती है. पैक्सों के प्रबंधकों एवं चेयरमैन के द्वारा किसानों के नाम पर व्यापारियों का अनाज खरीद कर कोटे की पूर्ति की जाती है. मक्का किसानों की दुर्गति वर्तमान में सबसे ज्यादा हो रही है. केंद्र सरकार द्वारा मक्का का एम. एस.पी दर तय होने के बावजूद बिहार में अभी तक खरीददारी आरंभ नहीं हुई है. प्रो आलोक कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों की कमी के कारण किसान अनाज का भंडारण नहीं कर पाते हैं.बड़ी- बड़ी कंपनियों के बड़े गोदाम पर व्यापारियों का अनाज का भंडारण हो रहा है. जबकि छोटे सभी किसान खेतों से ही औने-पौने कीमत पर अपना अनाज बेचने को मजबूर हैं. केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा की गई घोषणा फ्लॉप साबित हो रहा है. प्रोफेसर आलोक ने मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री के साथ-साथ कृषि मंत्री से अविलंब कृषि उत्पादन बाजार समिति को चालू कर किसानों के समिति को पुनर्गठित कर बाजार समिति के भंडार गृह एवं चौतालों को किसानों को सौंपने की मांग की है.