निगरानी थाने के अलावा दर्ज केस भी देखेगा ब्यूरो

निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिलावार मांगी सूची संवाददाता, पटना. सूबे के विभिन्न जिलों में निगरानी थाने से इतर दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों की भी मॉनीटरिंग अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा. निगरानी विभाग ने इसको लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज सभी मामलों की जिलावार सूची तलब की है. निगरानी विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा को लेकर हुई बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार के तहत दर्ज सभी मामलों का अनुश्रवण निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के स्तर पर किये जाने को लेकर मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर सभी संबंधितों को सूचित करने की कार्रवा ई की जाये.बैठक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं एसवीयू में दर्ज मामलों में सजा दिलाने पर जोर रहा. बैठक में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति राज्यसात किए जाने संबंधित मामलों की सुनवाई एक निश्चित बेंच द्वारा किये जाने का प्रस्ताव आया. इस पर अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने पटना हाइकोर्ट के निबंधक से पत्राचार कर अनुरोध किए जाने का आश्वासन दिया. निगरानी की बैठक में विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज दराद ने बताया कि इकाई में दर्ज कुल 25 वादों में प्रथम अभियोग पत्र वर्ष 2009 में दाखिल किया गया. लेकिन आज तक एक भी वाद में निर्णय प्राप्त नहीं किया जा सका है. डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने निगरानी ब्यूरो में दर्ज मामलों में 31 मार्च का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक संख्या में वादों के निबटारा का निर्देश दिया.