मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना : 25 फीसदी युवाओं ने भी दिलचस्पी नहीं दिखलायी
संवाददाता,पटना
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में दो लाख युवाओं को सहायता भत्ता देने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब तक सरकार के पास जो आवेदन आए हैं वो 50 हजार के लगभग है.अर्थात राज्य के 25 फीसदी युवाओं ने भी इस योजना को लेकर अपनी दिलचस्पी नहीं दिखलायी है. पिछले दिनों मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में यह बात सामने आयी है.इस तरह की योजनाओं को लेकर राज्य के युवाओं में आकर्षण नहीं है.वे ऐसे भत्ते के लिए आवेदन करने को भी आगे नहीं आर रहे हैं.
योजना एवं विकास विभाग का तर्क युवाओं में उच्च शिक्षा के प्रति है आकर्षण : मुख्य सचिव को समीक्षा बैठक में योजना एवं विकास विभाग की ओर से यह जानकारी दी गयी कि राज्य के अधिकतर युवाओं में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षण हैं. वे इंटर के बाद स्नातक व अन्य कोर्स में दाखिला ले रहे हैं.यही युवाओं को एक बड़ा वर्ग तकनीकी पढ़ाई में भी रूचि दिखला रहे हैं.लिहाजा, वे सहायता भत्ता नहीं ले रहे.वे सहायता भत्ता लेने की बजाए उच्च शिक्षा में नामांकन ले रहे हैं.
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत राज्य सरकार इंटर पास ऐसे युवकों को आर्थिक मदद देती है जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते.उन्हें दो वर्षों में 24 हजार रुपये की मदद दी जाती है. यह राशि उन्हें सहायता भत्ता के रूप में एक-एक हजार मिलती है.यह राशि उन्हें दो वर्षों तक लगातार 24 माह दी जाती है. 20 से 25 वर्ष के युवा ही इस योजना के तहत पात्र होते हैं.
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता को लेकर संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में प्रचार-प्रसार करने का कहा है.शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्थलों पर शिविर भी लगाया जाएगा.सरकार का मानना है कि जो कोई काम नहीं कर पा रहे वे इस राशि की मदद से रोजगार की तलाश कर सकेंगे.यही नहीं वे इस राशि से दो वर्षों तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी कर सकते हैं.
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