संवाददाता, पटना राज्य सरकार कृषि ड्रोन की खरीद मूल्य का 80 फीसदी सहायता अनुदान उपलब्ध करायेगी. पूरे देश मे इस वित्तीय वर्ष 2024-25 और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14 हजार 500 समूहों को ड्रोन दीदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य है. इससे विकसित भारत और विकसित बिहार का निर्माण हो सकेगा. ये बातें गुरुवार को कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने पटना के बामेती में एक कार्यशाला के उद्घाटन के बाद कहीं. इस दौरान ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों के एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया. इस दौरान कृषि मंत्री ने राज्य के 16 जिलों से आई 201 स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को एक साथ संबोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से यह योजना सामने आयी और सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से इसे जमीन पर उतारा गया है. इसका आप सभी को लाभ मिलने वाला है. श्री पांडेय ने कहा कि इस योजना का नाम ड्रोन दीदी योजना इसीलिए रखा गया ताकि आधी आबादी यानी महिलाओं को तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित किया जा सके. इस योजना में ड्रोन समेत पूरे किट के लिए 80 प्रतिशत यानी आठ लाख का अनुदान दिया जा रहा है. वहीं बाकी बचे दो लाख आपको जीविका समूहों के माध्यम से दिए जायेंगे. श्री पांडेय ने कहा कि राज्य में किसानों के पास पारम्परिक नैपसेक, हैंड रॉकिंग स्प्रेयर इत्यादि छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं. वर्तमान में अति आधुनिक एवं स्वचालित संचालित छिड़काव यंत्र (ड्रोन) का प्रयोग प्रायोगिक तौर पर कृषि विज्ञान केन्द्र एवं अन्य कृषि संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है. इस योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बिहार के लिए कुल 201 ड्रोन वितरण करने का लक्ष्य है. पटना में निःशुल्क 15 दिवसीय ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण कराया जायेगा. ड्रोन दीदी योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन और निगरानी के लिए सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है.
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