पटना. बिहार सरकार शिक्षकों के 3.20 लाख पदों पर नियुक्तियां करेगी. सोमवार को शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने विधानसभा में इसकी घोषणा की. शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में करीब 3.20 लाख के करीब नियुक्तियां होगी. स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी के लिए बायोमीटरिक सिस्टम लगाये जायेंगे.
1.30 लाख हजार शिक्षकों की नियुक्ति
शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि 2023–24 में प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 80 हजार शिक्षकों, 6500 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1.30 लाख हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में 40506 प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग छह हजार प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की जायेगी.
कंप्यूटर शिक्षकों के 7306 पदो पर होगी नियुक्ति
शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर शिक्षक के 7,306 पद सृजित किये जा चुके हैं, जिन पर नियुक्ति 2023-24 में होगी. इसी प्रकार उर्दू, फारसी व अरबी विषयों के विशेष टीइटी और एसइटी आयोजित कर 26,500 पदों को भरने की कार्य योजना बनायी जा रही है.
लगभग 3 हजार अतिरिक्त सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति
शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 48 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जा चुकी है. इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से प्राप्त 461 सहायक प्राध्यापक के अनुशंसा पर न्यायादेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. 2023-24 में लगभग 3 हजार अतिरिक्त सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी.
त्रुटि रहित होगी नियुक्ति प्रक्रिया
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है. सातवें चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की योजना है. इसके लिए केंद्रीकृत और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए नयी नियमावली बनायी जा रही है. इससे शिक्षकों के सेवाशर्त बेहतर होंगे और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार और विकास की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं. शैक्षणिक सत्र व परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को प्राथमिकता दी जा रही है. इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गयी है, जो सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र को एक समान बनाने की दिशा में काम कर रही है.
