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Bihar News: अमित शाह से पथ निर्माण मंत्री ने की मुलाकात, इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क को फोरलेन बनाने की मांग

पथ निर्माण मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि सड़क की चौड़ाई को सात मीटर से बढ़ा कर फोरलेन किया जाये. नितिन नवीन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा औसतन 30 मी चौड़ाई में भू-अर्जन किया गया है.

By Prabhat Khabar Print Desk
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अमित शाह और पथ निर्माण मंत्री
अमित शाह और पथ निर्माण मंत्री
प्रभात खबर

पटना. इंडो-नेपाल बॉर्डर सड़क को राज्य में करीब 552 किमी लंबाई में फोरलेन बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है. फिलहाल इस सड़क का दो लेन में निर्माण हो रहा है. इसे लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. साथ ही फोरलेन सड़क निर्माण के लिए आग्रह किया.

393 किमी में किया जा चुका है मिट्टी का कार्य

सूत्रों के अनुसार बेतिया में यूपी बॉर्डर से शुरू होकर किशनगंज में पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक जाने वाली यह सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सड़क है. सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड का निर्माण करवा रहा है. राज्य में करीब 552 किमी लंबाई में से करीब 184 किमी पथांश में बिटुमिनस का काम हो चुका है और 393 किमी में मिट्टी का कार्य किया जा चुका है.

सड़क की चौड़ाई बढ़ा कर फोरलेन करने का अनुरोध

पथ निर्माण मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि सड़क की चौड़ाई को सात मीटर से बढ़ा कर फोरलेन किया जाये. नितिन नवीन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा औसतन 30 मी चौड़ाई में भू-अर्जन किया गया है. इस सड़क के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधन से 2278 करोड़ रुपये की लागत से भू-अर्जन किया है. 121 पुलों के निर्माण में 1000 करोड़ का खर्च राज्य सरकार अपने संसाधन से कर रही है. इस परियोजना के लिए शुरुआत में केंद्र ने 1656 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी, उसे बढ़ा कर 2428 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

क्या कहते हैं मंत्री

मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बताया कि इंडो-नेपाल रोड के फोरलेन और इस वर्ष 582 करोड़ रुपये देने के अनुरोध पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया गया. नितिन नवीन ने कहा कि राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास में केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहे निरंतर सहयोग के लिए आभारी हैं. राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को ससमय पूर्ण कराने के लिए प्रयासरत है.

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