संवाददाता,पटना नीति आयोग ने एमएसएमइ से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम के लिए अलग नीति बनाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की है.केंद्र सरकार अब ””एक आकार-सभी के लिए फिट””एमएसएमइ नीति से हटकर एक नयी नीति बनाने जा रही है.अब एमएसएमइ के तीनों सेगमेंट के लिए अलग प्रोत्साहन नीति बनायी जायेगी,जिससे जरूरत के हिसाब से सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और तीनों सेक्टर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि मौजूदा नीति में सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे मध्यम कंपनियां वंचित रह जाती हैं.नीति आयोग ने मध्यम उद्यमों को बड़ी कंपनियां बनने में मदद करने के लिए एक नीति तैयार करने के लिए कहा है. इसकी नीतियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक ही ढांचे में रखकर बनायी गयी हैं एमएसएमइ मंत्रालय के एनएसआइसी के कार्यकारी निदेशक और एमएसएमइ विशेषज्ञ पीके झा ने बताया कि एमएसएमइ के तहत मंत्रालय अब विशेष रूप से मध्यम उद्यमों के लिए योजना बना रही है. इसके तहत मध्यम उद्यम के लिए विशेष प्रोत्साहन पॉलिसी लायी जा रही है.यह वर्तमान एक-आकार-सभी के लिए फिट दृष्टिकोण से एक प्रमुख बदलाव का प्रतीक है.दरअसल,एमएसएमइ की नीतियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक ही ढांचे में रखकर बनायी गयी हैं.उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी करने के लिए बुनियादी ढांचे, एमएसएमइ पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.
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