निर्मला सीतारमण ने लगभग सवा घंटे के भाषण में 9 बार बिहार का किया जिक्र, विपक्ष ने साधा निशाना

Budget 2025: बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं दी हैं. 9 बार बिहार का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड, IIT पटना का विस्तार और नए एयरपोर्ट शामिल हैं.

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार की सुबह मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो उन्हें बिहार की पद्मश्री दुलारी देवी ने उपहार में दी थी. यह विशेष पल एक प्रतीक बन गया कि बिहार और उसके सांस्कृतिक धरोहर को बजट में शामिल किया गया है. निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 17 मिनट के भाषण में बिहार का जिक्र कुल 9 बार किया.

बजट में प्रमुख घोषणाएं

पहली बार 9वें मिनट में उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया, जो राज्य के मखाना उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी सौगात होगी. इसके बाद 19वें मिनट में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना का ऐलान किया, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास होगा और बिहार को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

IIT का विस्तार और हवाई अड्डे का निर्माण

23वें मिनट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में IIT के विस्तार की बात की और कहा कि बिहार के IIT पटना को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा, तीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण और कोसी पश्चिमी कैनाल परियोजना की घोषणा भी की गई. 34वें मिनट में, उन्होंने कोसी पश्चिमी कैनाल परियोजना का जिक्र किया, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी.

इससे यह साफ है कि बिहार के लिए किए गए ऐलान न केवल राज्य के विकास के लिए अहम हैं, बल्कि उन्होंने बिहार के बारे में कई बार अपनी बात रखी, जो राज्य के प्रति केंद्र सरकार के मजबूत दृष्टिकोण को दर्शाता है. यह बजट बिहार के विकास में नए दौर की शुरुआत कर सकता है, जहां कृषि, शिक्षा, परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

विपक्ष ने बताया इसे राजनीतिक लाभ उठाने वाला कदम

अन्य राज्यों के विपक्षी दल ने इस बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बिहार विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीनों का ही वक्त बचा है, ऐसे में विपक्ष का कहना है कि बजट में बिहार के विकास के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, वह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हैं और इसमें ठोस कार्य योजना का अभाव है. उनका कहना है कि यह घोषणाएं चुनावी दृष्टिकोण से की गई हैं, जो राज्य के विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं.