IPS Transfer: बिहार की ब्‍यूटी क्‍वीन IPS नवजोत सिमी को मिली ये नई जिम्मेदारी, वैभव शर्मा बने CID पटना के एसपी

IPS Transfer: बिहार में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है. गृह विभाग ने 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. इसके साथ ही 411 पुलिसकर्मियों के ऐच्छिक तबादलों को भी मंजूरी दी गई है. शिक्षा विभाग में भी दो विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार बदले गए हैं.

IPS Transfer: बिहार सरकार के गृह विभाग ने 14 आईपीएस अधिकारियों और कई बिहार पुलिस सेवा के अफसरों का तबादला कर दिया है. जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. कटिहार के एसपी वैभव शर्मा को अब सीआईडी पटना का एसपी बनाया गया है.

विजय कुमार को पुलिस मुख्यालय में एआईजी की जिम्मेदारी

वहीं पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एसपी मनोज कुमार को बीएमपी-8 का समादेष्टा नियुक्त किया गया है. सारण ग्रामीण के एसपी शिखर चौधरी को कटिहार का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. वहीं, विजय कुमार को जमालपुर से स्थानांतरित कर पुलिस मुख्यालय में एआईजी (आधुनिकीकरण) की जिम्मेदारी दी गई है.

नवजोत सिमी बनीं कमांडेंट

बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों में भी बदलाव हुआ है. सीआईडी कंट्रोल रूम की एसपी निर्मला कुमारी को बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल, बगहा का समादेष्टा बनाया गया है. मिथिलेश कुमार को इस पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय में प्रतीक्षारत रखा गया है. अन्य तबादलों में नवजोत सिमी को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-19, बेगूसराय की कमान दी गई है, जबकि महेंद्र कुमार बसंत्री को गृह रक्षा वाहिनी का समादेष्टा बनाया गया है.

इसके अलावा डुमरांव सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य पद पर शैशव यादव को भेजा गया है. मो. मोहिबुल्लाह अंसारी अब पटना नगर के एसडीपीओ-1 होंगे, जबकि अतुलेश झा को डिहरी, रोहतास का नया एसडीपीओ बनाया गया है.

शिक्षा विभाग में भी बदलाव

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के रजिस्ट्रार पद पर डॉ. रामकृष्ण ठाकुर की नियुक्ति की गई है. वहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार डॉ. प्रणय कुमार गुप्ता बनाए गए हैं.

411 पुलिसकर्मियों के ऐच्छिक तबादले मंजूर

पुलिस मुख्यालय ने 411 पुलिसकर्मियों के ऐच्छिक तबादले को स्वीकृति दी है, जिसमें इंस्पेक्टर, दारोगा, हवलदार, सिपाही और चालक सिपाही शामिल हैं. यह तबादले सेवानिवृत्ति के निकटता के आधार पर किए गए हैं. कुछ स्थानांतरण अनुरोधों को अस्वीकार भी किया गया है. संबंधित आदेश एक जुलाई से प्रभावी होंगे.