Mahila Rojgar Yojana: जिन महिलाओं के खाते में नहीं आए 10 हजार रुपये वो नहीं ले टेंशन, यहां जानिये कब तक मिलेंगे पैसे

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सांकेतिक तस्वीर

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Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किये. लेकिन अब भी ऐसी कई महिलाएं हैं, जिन्होंने योजना का लाभ लेने के लिये अप्लाई किया था लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं पहुंचे. आइये जानते हैं आखिर कब तक उन महिलाओं के खाते में रुपये आयेंगे.

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Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज सीएम नीतीश कुमार ने 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की. आज सीएम नीतीश ने 1000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की है. लेकिन अब तक ऐसी कई महिलाएं हैं, जिनके खाते में 10 हजार रुपये नहीं पहुंचे. ऐसे में उन महिलाओं को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.

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इस तारीख तक मिलेंगे रुपये

दरअसल, इस योजना का लाभ उठाने के लिये कई महिलाओं ने ऑनलाइन मोड में आवेदन किया था. अब भी करीब 10 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को पैसे मिलना बाकी है. जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन किये गए आवेदन की जांच की जा रही है. विभाग की माने तो, जल्द ही उन महिलाओं के खाते में भी पैसे ट्रांसफर कर दिये जायेंगे. सरकार की तरफ से लक्ष्य तय किया गया है कि 14 दिसंबर तक महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिये जाए.

जीविका से जुड़े होने की थी शर्त

जानकारी के मुताबिक, इस योजना का लाभ लेने के लिये महिलाओं को जीविका से जुड़े होने की शर्त रखी थी. जितनी भी महिलाएं शुरू से जीविका से जुड़ी थी, उनमें से लगभग सभी महिलाओं को 10 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है. अब सरकार उन महिलाओं के खाते में रुपये भेजेगी, जो यह योजना शुरू होने के बाद जीविका से जुड़ी हैं. मालूम हो, इस योजना का लाभ उठाने के लिये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन किये गए हैं.

योजना के पीछे क्या है सरकार का लक्ष्य?

ऐसे में बिहार चुनाव के बाद पहली बार 10-10 हजार रुपये महिलाओं को दिये गए. दरअसल, सरकार की तरफ से चुनाव के पहले ही इस योजना की घोषणा की गई थी. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है. पहले राशि 10,000 रुपये की राशि दी जायेगी. इसके बाद रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर दो लाख रुपये तक की सहायता की जायेगी.

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