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लॉकडाउन/कोरोना संकट : बिहार सरकार ने 4.23 करोड़ लोगों को दी आर्थिक मदद : सुशील मोदी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र द्वारा दी गयी 11,784 करोड़ की सहायता के अलावा राज्य सरकार ने 4 करोड़ 23 लाख लोगों को 6,794 करोड़ की सहायता दी है. जिनमें 1 करोड़ 54 लाख राशनकार्डघारी, 84.76 लाख वृद्ध, विधवा व दिव्यांग पेंशनधारी, बिहार के बाहर फंसे 20.33 लाख प्रवासी, 2 करोड़ 47 लाख छात्र-छात्राएं व ओलावृष्टि तथा असमय वर्षा से प्रभावित व फसल सहायता योजना अंतर्गत लाभान्वित पौने चौदह लाख किसान शामिल हैं.

पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र द्वारा दी गयी 11,784 करोड़ की सहायता के अलावा राज्य सरकार ने 4 करोड़ 23 लाख लोगों को 6,794 करोड़ की सहायता दी है. जिनमें 1 करोड़ 54 लाख राशनकार्डघारी, 84.76 लाख वृद्ध, विधवा व दिव्यांग पेंशनधारी, बिहार के बाहर फंसे 20.33 लाख प्रवासी, 2 करोड़ 47 लाख छात्र-छात्राएं व ओलावृष्टि तथा असमय वर्षा से प्रभावित व फसल सहायता योजना अंतर्गत लाभान्वित पौने चौदह लाख किसान शामिल हैं.

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार राज्य के 1 करोड़ 36 लाख राशन कार्डधारियों को मुफ्त अनाज के अलावा उनके खाते में एक-एक हजार रुपये की दर से 1,135 करोड़ रुपये तथा इसके अतिरिक्त जीविका द्वारा राशन कार्ड के लिए सर्वेक्षित 18 लाख 05 हजार लोगों के खाते में भी 1-1 की दर से 185 करोड़ रुपये भेजा गया है.

सुशील मोदी ने कहा कि इसी प्रकार राज्य के 84.76 लाख वृद्ध, विधवा व दिव्यांग पेंशनधारियों के खाते में मार्च से मई तक की अग्रिम पेंशनराशि के तौर पर प्रति खाताधारी 1200 रुपये की दर से 1,017 करोड़ रुपये दिया गया है. बिहार के बाहर फंसे 20 लाख 33 हजार प्रवासियों के खाते में 1-1 हजार की दर से 203.34 करोड़ देकर उनकी मदद की गयी. प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 4 मास्क व एक साबुन के लिए पंचायतों को 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके साथ ही कक्षा 1-8 तक के 1 करोड़ 8 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृति एवं अन्य योजनाओं के लाभ के तहत 3,102 करोड़ व मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत 1 करोड़ 39 लाख छात्र-छात्राओं को 378 करोड़ रुपये सीधे उनके खाते में भेजा गया है. वहीं राज्य सरकार की ओर से ओलावृष्टि व असमय वर्षा से प्रभावित 10 लाख किसानों को कृषि इनपुट अनुदान के तौर पर 343.84 करोड़ तथा फसल सहायता योजना के तहत 3.75 लाख किसानों को 270 करोड़ रुपये उनके खाते में दिया गया है.

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