Bihar: अवैध खनन पर शिकंजा, रोजाना लक्ष्य तय करने का निर्देश, 10 जिलों को जारी हुआ शो-कॉज नोटिस

Bihar News: खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट किया कि कार्य में कोताही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. राजस्व वसूली में खराब प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. साथ ही सभी जिलों को दैनिक लक्ष्य तय कर स्पष्ट कार्ययोजना के साथ काम करने का निर्देश दिया गया.

Bihar News: खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उन्होंने साफ कहा कि तय लक्ष्य के अनुसार राजस्व की वसूली विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इस काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

10 जिलों से मांगा जवाब 

बैठक में राज्य के सभी जिलों के खनिज विकास अधिकारी और सहायक निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए. निदेशक ने राजस्व संग्रह की समीक्षा की और जो जिले लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं, उन्हें कड़ी चेतावनी दी. साथ ही सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों से जवाब तलब करने का निर्देश दिया.

अवैध खनन पर  तेज होगी कार्रवाई 

उन्होंने कहा कि अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ छापेमारी तेज की जाए और जुर्माने की वसूली सुनिश्चित की जाए, ताकि राजस्व में सुधार हो. उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि महीने के अंत का इंतजार न करें, बल्कि रोजाना लक्ष्य तय कर उसे पूरा करें.

श्री मनेश कुमार मीणा (IAS), निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर सभी संबंधित पदाधिकारी, वीडियो कॉन्फ़्रेंस (VC) के माध्यम से सभी जिलों के खनन पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।@NitishKumar @VijayKrSinhaBih @IPRDBihar pic.twitter.com/LnS46E3Xlm

— Mines & Geology Department, Govt of Bihar (@MinesDept_Bihar) December 16, 2025

कार्रवाई का आदेश 

निदेशक ने सभी जिलों को स्पष्ट कार्ययोजना बनाने और स्थानीय थानों के सहयोग से प्रभावी कार्रवाई करने को कहा. इसके अलावा जब्त किए गए वाहनों और बालू की नीलामी जल्द से जल्द कराने, भंडारण लाइसेंस से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए गए.

टेन्डर की प्रक्रिया में लाए तेजी 

बैठक में यह भी कहा गया कि बालूघाटों के टेंडर की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और सभी ईंट भट्ठों का निरीक्षण कर रॉयल्टी जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए जाएं. विभाग ने साफ संकेत दिया कि राजस्व लक्ष्य हासिल करने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.