बीते साल बड़ी संख्या में फसल सहायता योजना से किसान रहे वंचित

सहकारिता मंत्री की समीक्षा में खुलासा, जतायी नाराजगी संवाददाता, पटना सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने शुक्रवार को 2024-25 के बजटीय उपबंध की अधिकारियों के साथ समीक्षा की. बीते वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के अधीन बड़ी संख्या में किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलने पर मंत्री ने चिंता व्यक्त की. इस पर योजना के नोडल पदाधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि बीते वर्ष सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों में प्रदर्शित कुल क्षेत्र एवं पंचायत के वास्तविक क्षेत्र के रकबा में अंतर था. इस कारण भुगतान लंबित है. मंत्री ने इसकी जांच शीघ्र करवाकर वास्तविक लाभुकों की पहचान करने एवं भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पैक्सों के अरवा चावल मिलों की समीक्षा के क्रम में मंत्री ने चिंता व्यक्त की. कहा कि समितियों को प्रदत्त राइस मिल ऋण आधारित हैं. यदि उन्हें अधिप्राप्ति के क्रम में उचित मात्रा में सीएमआर मिलिंग का अवसर नहीं दिया जायेगा तो, वे डिफॉल्टर हो सकते हैं. उन्होंने सहकारी समितियों को इस तरह की वित्तीय बोझ से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का प्रधान सचिव को निर्देश दिया. सहकारिता में विकसित राज्यों का मॉडल देखने का निर्देश : मंत्री ने गोदाम निर्माण में आ रही समस्याओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया. इस वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध तरीके से नये गोदाम के निर्माण की स्वीकृति का निर्देश दिया. मंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में विकसित राज्यों का भ्रमण कर कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया. पैक्सों के कंप्यूटरीकरण की स्थिति एवं प्रबंधकीय अनुदान की समीक्षा की गयी.