बिहार में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए जल्द होगी इंजीनियरों की बहाली, सीएम ने अधिकारियों को दिया टास्क

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण पथों के बेहतर रखरखाव के लिए जरूरत के अनुसार अभियंताओं और कर्मियों की जल्द बहाली कराएं. आधुनिक तकनीक से पथों के निरीक्षण और अनुश्रवण को नालंदा और वैशाली जिले में पायलट के रूप में करने के बाद पूरे राज्य में लागू करें. बचे हुये टोलों के लिए भी पथों का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराएं, जिससे कि उनकी संपर्कता सुलभ हो सके. मुख्यमंत्री ने यह बातें बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के बाद अधिकारियों और अभियंताओं से कहीं. इस बैठक का आयोजन 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में किया गया था.

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण पथों का बेहतर रखरखाव विभाग द्वारा ही करायी जाये. विभाग के लोग पथों के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो बेहतर सड़कों का निर्माण होगा और सड़कें मेंटेन भी रहेंगी. संसाधनों की जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जायेगा. निर्माण कार्य में लगा विंग बेहतर कार्य योजना के साथ काम करेगा तो कार्यों की गुणवत्ता और बेहतर होगी. निर्माण के साथ-साथ मेंटेनेंस को लेकर पथों का स्थलीय निरीक्षण करते रहें. पुल-पुलियों का मेंटेनेंस भी बेहतर ढंग से हो. मेंटेनेंस विंग पथों का प्रभावी ढंग से निरीक्षण कर बेहतर मेंटेनेंस करेगा तो उसकी प्रशंसा सब जगह होगी. ग्रामीण कार्य विभाग में बचे हुये टोलों के लिए भी पथों का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराएं, ताकि उनकी संपर्कता सुलभ हो सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हमलोगों ने बेहतर सड़क और पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है. हमलोगों का उद्देश्य सिर्फ बेहतर सड़क और पुल-पुलियों का निर्माण कराना ही नहीं है बल्कि उसका अच्छे से मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है. सड़कों की मरम्मति के साथ-साथ साफ-सफाई भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मेंटेनेंस करवाने से खर्च में भी बचत होगी और लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे.

बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने ग्रामीण सड़कों की वर्तमान स्थिति सहित बिहार ग्रामीण पथ विभागीय अनुरक्षण नीति के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एक लाख 21 हजार 703 लक्षित बसावटों की संख्या में से एक लाख 18 हजार 348 बसावटों में संपर्कता प्रदान की जा चुकी है. तीन हजार तीन सौ पचपन बसावटों में संपर्कता प्रदान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना एवं अन्य राज्य योजना, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल एक लाख 19 हजार 92 किमी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है. उन्होंने ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नालंदा और वैशाली जिले में किये कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने आधुनिक तकनीक से पथों के निरीक्षण और अनुश्रवण कार्य प्रणाली के संबंध में भी जानकारी दी. साथ ही बताया कि इससे कार्यान्वयन और गुणवत्ता जांच बेहतर तरीके से होगी. अनुरक्षण नीति की कार्ययोजना, पदों के सृजन, यंत्र- संयंत्र सामग्री की आपूर्ति, अनुरक्षण नीति की क्रियाविधि, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था, कार्यों का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित करने आदि के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी.