बिहार में घरेलू उत्पादों को मिलेगी प्राथमिकता, खरीद में दी जायेगी मूल्य वरीयता

पटना. बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत बिहार सरकार ने अपनी परचेज पॉलिसी में कुछ सुधार किया है. नये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभाग, संस्थान और निकाय स्थानीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देगा. बड़े व मझोले उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को राज्य के बाहर की तुलना में 2% और छोटे उद्योग के उत्पाद को 7% मूल्य वरीयता दी जायेगी. उद्योग मंत्री बुधवार को विधानसभा में विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे.

उद्योग विभाग के 1643 करोड़ का बजट पास 

समीर महासेठ ने कहा कि राज्य सरकार के सभी विभागों को अगले वित्त वर्ष से इस नीति का पालन करना होगा. इससे घरेलू निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को बल मिलेगा, एक तरह जहां रोजगार के अवसर तो दूसरी तरह आय भी बढ़ेगी. हालांकि महासेठ ने कहा, गुणवत्ता और निर्धारित मापदंडों के संदर्भ में कोई छूट नहीं दी जाएगी. विपक्ष के वॉकआऊट के बीच सदन ने ध्वनि मद से उद्योग विभाग के 1643 करोड़, अल्पसंख्यक विभाग के 570 करोड़ और पिछड़ा एवं अति पिछड़ वर्ग विभाग के 1873 करोड़ के बजट का पास हो गया.

हर जिले में पांच सौ के करीब नये उद्यमी

उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य के हर जिले में करीब पांच सौ से अधिक उद्यमी बने हैं. इस योजना के तहत अभी तक करीब 30 लाभुकों को 1450की राशि वितरित की जा चुकी है. चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6432 लाभुकों का चयन किये गये हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश का माहौल बन रहा है. 10 मार्च 2023 तक 8558 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को स्टेज-1 क्लियरेंस दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के स्टार्ट अप किस तरह से यूनिकार्न बने इसके लिये उन्हें सहायता कर रही है. स्टार्ट अप के लिये को-वर्किंग स्पेश, रिसर्च एंव डेवलपमेंट, कॉमन साफ्टवेयर और हार्डवेयर की व्यवस्था की गयी है.

वर्ष 2023-24 के लिये विभाग की भावी योजनाएं

• सिल्क को प्रोत्साहन के लिये जीविका की सहायता ली जायेगी. इसके लिये मशीन उपकरण की खरीद और कोकून बैंक के संचालन की जिम्मेदाी जीविका को दी जायेगी.

• पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य खादी बोर्ड की जमीन पर खादी मॉल का निर्माण करने के लिये 16.50 करोड़ की स्वीकृति

• बिहार के स्टार्ट अप को यूनिकॉर्न बनाने के लिये प्रोत्साहित करने की योजना. इसके लिये पटना के मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में 64 स्टार्ट अप के लिये 104 सीट और फ्रेजर रोड स्थित वित्तीय निगम भवन में 200 से अधिक सीट वाले आधुनिक वॉर्कस्टेशन विकसित किया जा रहा है.

• मलवरी रीलिंग यूनिट की स्थापना पूर्णिया धमदाहा में किया जायेगा.

• बांका जिले में दो तसर कोकून बैंक संचालित करने की योजना.