61 आकांक्षी प्रखंडों में नीति आयोग का संपूर्णता अभियान शुरू

राज्य के 61 आकांक्षी प्रखंडों में नीति आयोग की संपूर्णता अभियान अगले तीन महीने तक चलेगा.
संवाददाता,पटना
राज्य के 61 आकांक्षी प्रखंडों में नीति आयोग की संपूर्णता अभियान अगले तीन महीने तक चलेगा.इस अभियान का उद्देश्य आकांक्षी योजना के तहत निर्धारित पैरामीटर यथा स्वास्थ्य,पोषण,शिक्षा,पेयजल और स्वच्छता,कृषि,जल संसाधन,वित्तीय समावेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में परिपूर्णता अर्जित करना है.इन प्रखंडों में इसके लिए पहले से काम चल रहा है. इस अभियान के तहत चार जुलाई से 30 सितंबर 2024 के बीच स्थानीय प्रशासन की मदद से निर्धारित मानकों पर विकास की गति को तेज कर शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है.नीति आयोग की आकांक्षी योजनाओं के तहत निर्धािरित मानकों के आधार पर पिछड़े जिले और प्रखंडों को विकसित जिले और प्रखंडों के स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत प्रदर्शन करने वाले जिले और प्रखंडों के लिए अगल से राशि भी दी जाती है.नीति आयोग की संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिले और प्रखंडों में क्या होगा
इस दौरान प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत,प्रखंड की जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह की जांच कराने वाले ,उच्च रक्तचाप के लिए जांचे गए,आइसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाएं,मृदा नमूना संग्रहण लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड,कुल स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के मुकाबले रिवाल्विंग फंड प्राप्त करने वाले एसएचजी,वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या,माध्यमिक स्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालय और शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत निकाले जायेंगे.इसकी जानकारी नीति आयोग दी जायेगा. इसके आधार पर नीति आयोग निर्धारित पैमाने पर संपूर्तता हासिल करने की दिशा में रणनीति बनाकर काम करेगा.
केंद्र और राज्य के अधिकारी मिलकर करेंगे अनुश्रवणनीति आयोग, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर इन जिलों और ब्लॉकों के प्रभावी और तेज़ विकास को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेगा. यह सहयोग बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण और बेहतर तथा सतत सेवा वितरण के लिए प्रणालियां स्थापित करने पर केंद्रित होगा. केंद्र और राज्य के अधिकारी मिलकर इस अभियान का अनुश्रवण करेंगे.
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