CM Nitish Gift: तीन गुना हुआ बिहार की आशा वर्कर्स का मानदेय, सीएम नीतीश ने 'ममता' के लिए भी खोला सरकारी खजाना

CM Nitish Gift: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने इनके मानदेय में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाली इन जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल और सशक्त होगा.

CM Nitish Gift: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम और राहत भरा फैसला लिया है. उन्होंने राज्यभर की आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह ऐलान उन्होंने खुद अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के माध्यम से किया.

आशा और ममता कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य व्यवस्था में “अमूल्य योगदान”

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए गए हैं. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की भूमिका को उन्होंने “अमूल्य योगदान” बताया. उन्होंने लिखा कि इन कार्यकर्ताओं के मेहनत और समर्पण को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया है.

नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से हमलोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 30, 2025

अब हर महीने 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये

नई व्यवस्था के तहत आशा कार्यकर्ताओं को अब हर महीने 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव मिलने वाली 300 रुपये की राशि को बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से दोनों वर्गों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता भी मजबूत होगी.

आशा और ममता कार्यकर्ताओं का ग्रामीण मतदाताओं पर सीधा प्रभाव

नीतीश कुमार के इस फैसले को चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आशा और ममता कार्यकर्ताओं का ग्रामीण मतदाताओं पर सीधा प्रभाव होता है. यह फैसला जहां इन कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, वहीं सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुधार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.