‍Bihar Cabinet Decision: छह नगर निगमों में लगेगा सीसीटीवी, ट्रैफिक सिग्नल पर खर्च होंगे 487 करोड़

बिहार के छह नगर निगमों में सीसीटीवी लगाये जायेंगे. सीसीटीवी की मदद से ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को लगाया जायेगा. इस पर 487 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसकी जिम्मेवारी बेलट्रान को दी जायेगी. परामर्श के लिए आइआइटी रुड़की को नामित किया गया है. इस पर सात करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. राशन दुकानों में इ पास यंत्र लगाने तथा इंट्री प्वाइंट से अंतिम तक कंप्यूटरीकरण किये जाने के कार्यपर 352.49 करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी दी गयी. चयनित कंपनी को पांच साल तक का सेवा विस्तार दिया गया है.कंपनी को पहली जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर,2029 तक अपनी सेवा देनी होगी.

कैबिनेट ने सारण जिला के मुख्यालय में अधिकारियों एवं कर्मियों के आवास निर्माण की मंजूरी दी गयी. इस पर 32.06 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसके साथ ही सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के विकास की योजनाओं पर भी कैबिनेट की मुहर लगी. इसके लिए अहमदाबाद की एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को परामर्शी नियुक्त किया गया. वीरपुर हवाई अड्डा के निर्माण के लिए जमीन मुआवजा मद में 42.37 करोड़ की मंजूरी दी गयी. अमृत 2 योजना के तहत बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना पर 145.98 करोड़ तथा बेगूसराय जलापूर्ति योजना के लिए 121.84 करोड़ रुपये मंजूर किये गये .

दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के श्रीजगतपुर मोहम्मदपुर और बलहा गांव को अब अलीनगर प्रखंड से हटा कर बेनीपुर प्रखंड में शामिल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी. बक्सर जिले के आर्सेनिक प्रभावित सिमरी गांव में बहु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के लिए 112.57 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. मुख्यमंत्री वृहद आश्रय स्थली में अब दीदी की रसोई से भोजनादि की आपूर्ति की जायेगी.

उत्तर बिहार बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत 385 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में 30 नये बिजली उप केंद्र बनाये जाने को मंजूरी दी गयी है. इसके लिए केंद्र सरकार साठ प्रतिशत राशि 284.83 करोड़ मुहैया करायेगी. वहीं चालीस प्रतिशत राशि 132 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गयी. मधुबनी जिले के घोघरडीहा में पश्चिमी कोसी नगर में कटाव निरोधक कार्य के लिए 42.22 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी.

रखरखाव पर खर्च होंगे 583.25 करोड़

कैबिनेट ने राज्य की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की रखरखाव के लिए अगऐ पांच साल तक के लिए 583.25 करोड़ रुपये खर्च की मंजूरी दी है.राज्य कर्मियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्वाई के लिए मुख्या जांच आयुक्त निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गयी.बिहार अग्नि प्रशिक्षण केंद्र बिहटा में नये भवन निर्माण पर 76.69 करोड़ रुपये खर्च की मंजूरी दी गयी है.
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