Bihar School: सरकारी स्कूलों की होगी अब एकेडमिक मॉनिटरिंग, शिक्षा विभाग ने शुरू की योजना

Bihar School: बिहार सरकार ने राज्य के सभी 81,223 सरकारी स्कूलों की एकेडमिक मॉनिटरिंग शुरू की है. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्य टैग किए गए स्कूलों की निगरानी और शैक्षणिक सहायता करेंगे. इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की प्रभावशीलता और छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार की उम्मीद है. पढ़ें पूरी खबर…

Bihar School: बिहार सरकार ने राज्य के 81,223 सरकारी विद्यालयों की शिक्षण गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से एकेडमिक मॉनिटरिंग की योजना शुरू की है. यह निगरानी कार्य राज्य के विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों और संस्थानों के संकाय सदस्यों द्वारा किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य न केवल शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार भी सुनिश्चित करना है. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के निदेशक विनायक मिश्र के निर्देश के तहत यह कार्य योजना मंगलवार को सभी संबंधित संस्थानों को जारी कर दी गई है.

योजना में शामिल किये गए इतने विद्यालय

राज्य के 40,556 प्राथमिक, 31,297 मध्य और 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को इस निगरानी योजना में शामिल किया गया है. इसके लिए राज्य भर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, प्रखंड शिक्षक शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संस्थानों के संकाय सदस्यों को टैग किए गए विद्यालयों की जिम्मेदारी सौंपें. हर संकाय सदस्य को न केवल इन विद्यालयों की एकेडमिक समीक्षा करनी होगी बल्कि उन्हें शिक्षण में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करना होगा.

शिक्षकों के पढ़ाने की शैली पर भी होगी नजर

इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, आधारभूत संरचना, शिक्षण सहगामी गतिविधियों और कक्षा संचालन का मूल्यांकन किया जाएगा. सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण में भाग ले रहे शिक्षकों की कक्षा में पढ़ाने की शैली और छात्रों के सीखने के स्तर पर भी विशेष नजर रखी जाएगी. यह मॉनिटरिंग सिस्टम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार को सुनिश्चित करने का प्रयास है. प्रत्येक संकाय सदस्य को अनुश्रवण की रिपोर्ट एक निर्धारित फॉर्मेट में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को सौंपनी होगी, ताकि पूरे राज्य में एक समान गुणवत्ता मानक स्थापित किया जा सके.