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लालू प्रसाद इलाज के नाम पर रिम्स के कंटोनमेंट जोन में कर रहे हैं एंटरटेनमेंट : सुशील मोदी

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
लालू प्रसाद झारखंड के कोरोना पीड़ितों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं : सुशील मोदी
लालू प्रसाद झारखंड के कोरोना पीड़ितों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं : सुशील मोदी
FILE PIC

Bihar Politics Latest News Update पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को ट्वीट कर राजद पर बड़ा हमला बोला है. उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि जो राजद कोरोना संक्रमण से निपटने में बिहार सरकार हर प्रयास में मीनमेख निकालता है, उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद झारखंड के कोरोना पीड़ितों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं.

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद इलाज के नाम पर रांची स्थित रिम्स के कंटोनमेंट जोन में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जबकि उनकी सुरक्षा के नाम पर 18 कमरे खाली करा लिये गये हैं. इससे अाम कोविड मरीजों के लिए बेड कम पड़ गये. गरीबों के मसीहा की वजह से रिम्स को कम से कम 40 बेड समेट कर कमरे खाली करने पड़े. झारखंड सरकार और रिम्स प्रशासन राजनीतिक दबाव में कोरोना मरीजों की अनदेखी कर रहा है.

यदि कोरोना संक्रमण बढ़े हैं, तो उससे निपटने में सरकार की मुस्तैदी भी बढ़ी है. जांच का दायरा ही नहीं, वेंटीलेटर की उपलब्धता और इलाज की गुणवत्ता भी बढ़ी. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी को अस्पताल में भर्ती होने में दिक्कत न हो. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एसडीओ-बीडीओ की निगरानी में एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है.

सुशील मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हुआ, इसलिए संक्रमित पाये जाने की दर 7 फीसद घटी. राजद नकारात्मकता संक्रमित पार्टी है, इसलिए उसे 27 हजार से ज्यादा लोगों का स्वास्थ होना भी दिखाई नहीं पड़ता. क्या बिना कोरोना योद्धाओं की मदद के इतने मरीज ठीक हो गए? कोरोना योद्धाओं के लिए राजद ने क्या किया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए विदेशों से कालाधन वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन किया. विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने का कानून भी मोदी सरकार ने बनाया. राहुल गांधी बतायें कि जिस यूपीए सरकार के समय विदेशों में जमा कालाधन दिन दूना, रात चौगुना बढ़ा, उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया था?

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