बिहार के पुलिस महकमे को हर स्तर पर किया जाएगा अपडेट, स्मार्ट पुलिसिंग पर होगा फोकस

बिहार के पुलिस महकमे को आधुनिक करने की कवायद शुरू हो गई है. इसके लिए विजन-2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने की भी बात सामने आयी. राज्य पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में ये बातें की गई.

बिहार के पुलिस महकमे और इससे जुड़ी तमाम इकाईयों को पूरी तरह से अपडेट करने की कवायद शुरू की जा रही है. इसके तहत स्मार्ट और चुस्त-दुरुस्त पुलिसिंग पर खासतौर से फोकस किया जा रहा है. इन बातों को लेकर की गयी चर्चा में पुलिस के लिए विजन-2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने की बात सामने आयी.

डीजीपी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

राज्य पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में डीजीपी एसके सिंघल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यालय के सभी अधिकारियों के अलावा ऑनलाइन माध्यम से सभी रेंज और जिले के अधिकारी जुड़े हुए थे. इस दौरान डीजीपी ने कहा कि वर्तमान पुलिस व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा पुलिस की कार्य प्रणाली को अधिक उत्कृष्ट बनाने के साथ ही दूरगामी दृष्टिकोण के तहत विजय डॉक्यूमेंट तैयार किया जायेगा.

पुलिस कार्य में पारदर्शिता बेहद जरूरी

अभियोजन के साथ ही पुलिस कार्य में पारदर्शिता बेहद जरूरी है. उन्होंने राज्य में डायल 112 सेवा के शुरू करने की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की. इसके अलावा मामलों के अनुसंधान में कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए रिटायर्ड हुए जमादार से लेकर डीएसपी तक के पदाधिकारियों की नियुक्ति संविदा पर करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की.

गिरफ्तारी की संख्या को लगातार बढ़ाने का प्रयास

डीजीपी ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपराधियों के गिरफ्तारी की संख्या को लगातार बढ़ाने का प्रयास करें. सभी फरार चल रहे अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी करने को कहा. ‘रोको-टोको’ अभियान के तहत युवाओं पर खासतौर से निगरानी रखने को कहा. उन्होंने सभी से कहा कि लोगों से निरंतर संवाद करें और जो पीड़ित आता है, उनकी समस्याओं का बेहद सावधानी से निराकरण करें.

आरएसएस डाटा के आधार पर होगा पुलिस कर्मियों का तबादला

एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि आरएमएस का डाटा तुरंत भेजते हुए उसका सत्यापन कर प्रमाण-पत्र मुख्यालय को सभी जिले सौंपेंगे. इस आरएमएस डाटा के आधार पर ही सभी कर्मियों का तबादला किया जायेगा. यह सूची 15 दिनों में मुख्यालय को मुहैया करा दें. उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा की और लंबित विभागीय कार्यवाही को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. एडीजी (विधि-व्यवस्था) संजय कुमार सिंह ने कहा कि विधि-व्यवस्था जुड़ी रिपोर्ट सभी जिले नियमित मुख्यालय को मुहैया करायें.