Bihar News: ग्राम कचहरी सचिवों को मिलेगा डबल मानदेय, बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी में सीएम नीतीश

Bihar News: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कई सौगातें दी जा रही है. इस बीच ग्राम कचहरी सचिवों के लिए बड़ी खबर है कि, उनका मानदेय दोगुना होने वाला है. दरअसल, इसे लेकर जल्द ही नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने की बात सामने आई है.

Bihar News: बिहार के ग्राम कचहरी सचिवों के लिए खुशखबरी आ गई है. नीतीश सरकार की ओर से बड़ी तैयारी की गई है, जिसके बाद खबर सामने आई है कि, ग्राम कचहरी सचिवों को मिलने वाला मानदेय अब दोगुना होगा. पंचायती राज विभाग की ओर से इसे लेकर खास तैयारी है. बता दें कि, ग्राम कचहरी सचिवों को हर महीने 6 हजार रुपये मानदेय मिल रहा है. जिसके बाद अब इसे बढ़ाकर दोगुना यानी कि 12 हजार रुपये किए जाने की प्लानिंग है. ऐसे में बड़ी संख्या में ग्राम कचहरी सचिवों, तकनीकी सहायक और लेखापाल को लाभ पहुंचने वाला है.

नए सिरे से प्रस्ताव किया तैयार

खबर की माने तो, पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और लेखापाल सह आईटी सहायक का मानदेय बढ़ाने को लेकर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया है. विभाग की ओर से जितने भी संविदा कर्मी हैं, उनके मानदेय भुगतान का अध्ययन कराया गया. जिसमें पाया गया कि, बाकी के विभागों के संविदाकर्मियों की तुलना में ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बेहद कम है. जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि, ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक के साथ-साथ अन्य संविदा कर्मियों के मानदेय को बढ़ाया जाए. साथ ही अगले दो महीने में इसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाए.

इतने प्रतिशत होगी बढ़ोतरी…

मानदेय बढ़ोतरी को लेकर नए प्रावधान पर फिर से राज्य प्राधिकृत समिति और वित्त विभाग से हरी झंडी मिलते ही राज्य कैबिनेट से मंजूरी ले ली जाएगी. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद करीब 8054 ग्राम कचहरी सचिव, 1600 लेखापाल सह आईटी सहायक और 1500 तकनीकी सहायक को फायदा पहुंचेगा. जानकारी के मुताबिक, ग्राम कचहरी के सचिव के मानदेय में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी, तो वहीं संविदा कर्मियों के मानदेय में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी मिल सकती है.

पिछले साल भी बना था प्रस्ताव

बता दें कि, पिछले साल भी मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर विभाग ने तैयारी की थी. उस वक्त यह तय किया गया था कि, कर्मियों के काम के आधार पर उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा. इसे लेकर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति और वित्त विभाग की मंजूरी भी पंचायती राज विभाग ने ले ली थी. लेकिन, फिर इसका कई कर्मियों ने विरोध किया. जिसके बाद प्रस्ताव बदला गया. शुरूआत की बात करें तो, सिर्फ 2 हजार रुपये मानदेय के रुप में मिलते थे. जिसके बाद 2016 में फिर बढ़ोतरी की गई. तो वहीं, अब मानदेय दोगुना करने का फैसला लिया गया.