बिहार में जमीन सर्वे पर डिप्टी सीएम सख्त, हर 15 दिन पर होगी समीक्षा, काम में ढिलाई नहीं चलेगी

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. हर 15 दिन में समीक्षा होगी और अधिकारियों को रोजाना लक्ष्य पूरा करना होगा. तय समय में काम खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जमीन से जुड़े विवाद कम हों और लोगों को राहत मिल सके.

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वेक्षण के काम को लेकर अब सरकार पूरी तरह सख्त नजर आ रही है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ निर्देश दिया है कि अब काम में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि हर 15 दिन में सर्वे के काम की समीक्षा खुद करेंगे.

अधिकारियों को क्या निर्देश दिया

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रोजाना काम का लक्ष्य तय करें और उसी हिसाब से काम पूरा करें. शाम को दिनभर के काम की समीक्षा करके रिपोर्ट मुख्यालय भेजना अनिवार्य होगा. इससे काम की निगरानी लगातार बनी रहेगी.

क्या है सरकार का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य है कि पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों में चल रहा सर्वे इस साल के अंत तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए. अभी तक करीब 67 प्रतिशत इलाकों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है, जबकि 33 प्रतिशत से ज्यादा जगहों पर फाइनल पब्लिकेशन भी पूरा हो गया है.

दूसरे चरण में 36 जिलों के 445 अंचलों में काम तेजी से करने को कहा गया है. इसमें सीमाओं का निर्धारण, वेरिफिकेशन और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं शामिल हैं. बेहतर मॉनिटरिंग के लिए विभाग में एक खास टीम भी बनाई गई है, जो लगातार प्रगति पर नजर रख रही है.

शेखपुरा सबसे आगे

शेखपुरा जिला इस काम में सबसे आगे बताया जा रहा है और अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. इसे बाकी जिलों के लिए उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इस पूरे अभियान के पूरा होने के बाद जमीन से जुड़े विवाद काफी हद तक कम हो जाएंगे और आम लोगों को राहत मिलेगी.

एक ट्रेनिंग कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने भी अधिकारियों को सलाह दी कि वे हर मामले में नियमों का सही पालन करें और निष्पक्ष तरीके से काम करें. उनका कहना है कि इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और विवाद भी कम होंगे.