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Bihar Jobs: आरक्षण में फंसा रोजगार, हाइकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में अटक सकती हैं लाखों नौकरियां

Updated at : 28 Jun 2024 8:42 AM (IST)
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Bihar Jobs: आरक्षण में फंसा रोजगार, हाइकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में अटक सकती हैं लाखों नौकरियां

Bihar Jobs: पटना. बिहार में रोजगार आरक्षण के उलझन में फंस गया है. हाईकोर्ट से आरक्षण पर आदेश आने के बाद से नियुक्तियों में आरक्षण का मामला उलझ गया है. सरकार को आरक्षण के किस प्रावधानों के तहत नियुक्ति करनी है, इसका निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के पास पहुंच रहा है.

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Bihar Jobs: पटना. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तकरीबन तीन लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने की तैयारी शुरू हो गयी है. विभागों में इससे जुड़ी संचिकाएं तेज तेज गति से दौड़ भी रही हैं. लेकिन, घोषित पदों पर होनेवाली नियुक्तियां आरक्षण के कारण अधर में लटक गयी हैं. कुल मिला कर 45 विभागों की करीब 4.72 लाख नौकरियों को लेकर अब रोस्टर क्लीयरेंस कराना होगा. पहले रोस्टर क्लियरेंस को लेकर रिक्तियां भेजने में परेशानी आ रही थी. उसके बाद पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार की नयी आरक्षण व्यवस्था को खारिज कर दिया है.

आरक्षण का मामला उलझा

हाईकोर्ट से आरक्षण पर आदेश आने के बाद से नियुक्तियों में आरक्षण का मामला उलझ गया है. सरकार को आरक्षण के किस प्रावधानों के तहत नियुक्ति करनी है, इसका निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के पास पहुंच रहा है. हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी का कहना है नौकरी की प्रक्रिया चलती रहेगी. नयी आरक्षण व्यवस्था पर हाइकोर्ट की रोक पर एक-दो दिन में सरकार फैसला लेगी

स्केल-सात से नीचे के रोस्टर क्लियरेंस विभाग के स्तर पर ही

जहां तक रोस्टर क्लियरेंस की बात है, तो इसको लेकर दो दिन तक कार्यशाला में विभागों के नोडल अधिकारियों को जानकारी दी गयी थी. विभाग इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कररहा है. अधिकारियों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग स्केल-आठ और अधिक की रिक्तियों के लिए भी रोस्टर क्लियरेंस देता है. स्केल-सात से नीचे के रोस्टर क्लियरेंस विभाग के स्तर पर ही होता है.

राज्य सरकार ने 45 विभागों में रिक्त पदों का ब्योरा जुटाया

राज्य सरकार ने अपने सभी 45 विभागों में खाली पदों को भरने के लिए रिक्त पदों का ब्योरा जुटा लिया है. इनमें करीब 4.72 लाख पद रिक्त हैं. सबसे अधिक शिक्षा विभाग में पद खाली हैं. दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग तो तीसरे नंबर पर गृह विभाग है. विभागों में सरकारी कर्मियों के कुल 16. 26 लाख पद मंजूर हैं, जिनमें अभी 11 लाख 53 हजार 951 पदों पर कर्मी काम कररहे हैं.

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पंचायती राज विभाग में 15610 पदों पर नियुक्ति

पंचायती राज विभाग विभिन्न स्तर के रिक्त 15610 पदों पर अगले तीन-चार माह में नियुक्ति करने की तैयारी कर ली है. विभाग की ओर से 4351 पदों पर स्थायी नियुक्ति की जा रही है, जबकि 11259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जानी है.

आयोगों को भी भेजी जा चुकी है अधियाचना

सूत्रों का कहना है कि बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) और विवि सेवा आयोग को हजारों की तादात में रिक्तियों की अधियाचना भेजी जा चुकी है.

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Ashish Jha

लेखक के बारे में

By Ashish Jha

डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.

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