पटना.15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2025-26 में बिहार को करीब 1.93 लाख करोड़ से अधिक मिलने की संभावना है. इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1.38 लाख करोड़ और सहायता एवं अनुदान मद में करीब 54575 करोड़ मिल सकता है.हालांकि, यह राशि बढ़कर दो लाख करोड़ से अधिक भी हो सकती है.यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिली राशि को देखें, तो वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्रीय करों में राज्य को 1.13 लाख करोड़ मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि वास्तविकता में इस मद बिहार को 1.25 लाख करोड़ मिले. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर विभाज्य पूल (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) में राज्यों का हिस्सा 41 फीसदी है.
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