राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 3233 पदों के सृजन की स्वीकृति

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राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 3233 पदों के सृजन की स्वीकृति

राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को नयी नियुक्ति को लेकर विभिन्न विभागों में 3233 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी है.

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कैबिनेट की बैठक संवाददाता,पटना राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को नयी नियुक्ति को लेकर विभिन्न विभागों में 3233 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नवस्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में प्लस दो तक के नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के तहत कुल 1800 पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है. उन्होंने बताया कि इनमें डॉ भीमराव अंबेडकर प्लस-दो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक पदों जिसमें प्रधानाध्यापक के 40, विद्यालय अध्यापक (कक्षा 11-12) के 760 और कक्षा छह से 10 तक के अध्यापक के 360, कक्षा एक से पांच तक के लिए कुल 280 और गैर शैक्षणिक कुल 360 पदों अर्थात कुल 1800 पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कुल 237 नये पदों के सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसी तरह कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत दो नये प्रशाखा यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा लेखा एवं बजट प्रशाखा का गठन कर कुल 25 नये पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गयी है. सर्वोच्च न्यायालय के सभी रिपोर्टेबुल फैसलों को राजभाषा में अनुवाद करने के लिए “सुवास सेल” में कुल 15 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गयी है. राज्य में पहले से स्थापित 13 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और 12 नव सृजित जिलों में स्थापित किये जा रहे कार्यालयों के लिए सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के कुल 97 नये पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है. बिहार में गठित होगा मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बिहार में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों (नारकोटिक) , मन:प्रभावी पदार्थों और शराब से संबंधित अवैध गतिविधियों और कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” के गठन के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है. इस ब्यूरो के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 88 पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी है.

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