ACS सिद्धार्थ का नया फरमान जारी, सभी शिक्षकों को अब करना होगा ये काम, नहीं तो होगी कार्रवाई

Bihar Teacher: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अब अपनी सेवा पुस्तिका और प्रमाण-पत्र ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. ACS सिद्धार्थ ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Bihar Teacher: बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों समेत सभी स्टाफ की सेवा पुस्तिका (e-Service Book) को डिजिटल माध्यम से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का आदेश जारी किया है. अब सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के साथ सेवा संबंधी विवरण ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे, ताकि किसी भी स्तर पर वेरिफ़िकेशन संभव हो सके.

जिला शिक्षा कार्यालय से लेकर स्कूल स्तर तक तय प्रक्रिया

नए निर्देश के अनुसार TRE-3, सक्षमता 1 और 2 उत्तीर्ण शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के दस्तावेज़ स्कैन कर जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय द्वारा अपलोड किए जाएंगे. वहीं TRE-1, TRE-2, नियमित और नियोजित शिक्षक स्वयं अपने लॉगिन से प्रमाण-पत्रों की PDF फाइल अपलोड करेंगे, जिसे प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक विद्यालय लॉगिन से अनुमोदित करेंगे. हर दस्तावेज़ का क्रमांक और उत्तीर्णता वर्ष दर्ज करना अनिवार्य होगा.

API से जुड़ेंगे BPSC और BSEB रिकॉर्ड

शिक्षकों द्वारा पहले से BPSC और BSEB पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण-पत्र API के माध्यम से ई-शिक्षाकोष में आयात किए जाएंगे और उनका मिलान जिला कार्यालयों द्वारा किया जाएगा. इसके बाद संबंधित बोर्ड या संस्था से दस्तावेज़ों का सत्यापन, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कराया जाएगा.

ट्रान्स्फर के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

ट्रान्स्फर के बाद नए विद्यालयों में योगदान करने वाले शिक्षकों का आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन किया जाएगा, जिसमें थंब इम्प्रेशन और परीक्षा के समय ली गई फोटो का मिलान शामिल रहेगा. अगर दस्तावेज़ों में गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाया गया, तो संबंधित पर सख्त विभागीय कार्रवाई होगी.

भविष्य की प्रक्रियाओं में आएगी रफ्तार

शिक्षा विभाग का मानना है कि यह पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि पदोन्नति, स्थानांतरण और वेतन निर्धारण जैसी प्रक्रियाओं को भी तेज और सटीक बनाएगी. सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू करें और अधीनस्थ कर्मियों को इसकी पूरी जानकारी दें.