पटना : स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर तैयार ड्राफ्ट प्लान को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को पेश किये. इसे देखने के बाद मुख्य सचिव ने स्मार्ट सिटी को लेकर प्रस्तावित सभी योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी.
उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्राथमिकता तय की जाये, ताकि बजट में नागरिक सुविधाओं के महत्व के आधार पर योजनाओं को पूरा किया जा सके. मूलभूत नागरिक सुविधाओं में रोड, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि पर अधिक जोर दिया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव को पसंद आया. 31 मार्च तक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेज दिया जायेगा.
स्लम फ्री जोन : स्मार्ट सिटी के एरिया बेस डेवलपमेंट के तहत स्लम फ्री जोन होगा. इस क्षेत्र में पड़ने वाले स्लम बस्तियों को विकसित किया जायेगा. इस योजना पर मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए बनने वाले बिल्डिंग भूकंपरोधी होने के साथ साथ खुले मैदान को भी डेवलप किया जाये, ताकि आपात स्थिति में लोग एक जगह एकत्रित हो सके.
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट : स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है. इस योजना में मुख्य सचिव ने सुझाव देते हुए कहा कि बुडको डीपीआर तैयार कर रहा है, लेकिन पर्यटन विभाग के साथ मिल कर योजना पूरा करना है. इसमें अरबन स्ट्रीट को 60 फीट चौड़ा करना है.
मंदिरी नाला : स्मार्ट सिटी में मंदिरी नाला को ढक कर सड़क बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है. इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव ने संशोधित करते हुए कहा कि सर्पेंटाइन नाला को भी इस प्रस्ताव में जोड़ दें. इससे सोन भवन से ही नाला को ढक कर सड़क बनाने का प्रस्ताव बनाएं और कहीं अतिक्रमण है, तो सख्ती से इसे हटा दें.
सुल्तान पैलेस : वीरचंद पटेल पथ पर सुल्तान पैलेस में परिवहन निगम का कार्यालय है. यह रिडेवलप होगा. बैठक में परिवहन निगम के सचिव ने कहा कि बिल्डिंग को रिडेवलप करने की योजना बनायी गयी है. मुख्य सचिव ने कहा कि बुद्धा स्मृति पार्क को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें.
स्मार्ट बस स्टॉप: शहर में स्मार्ट बस स्टैंड बनाया गया है, जिसे और बेहतर करने की जरूरत है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि बस स्टॉप स्मूथ और साफ होने के साथ फुटपाथ भी बेहतर हो.
अदालतगंज झील को रिडेवलप : प्लान में अदालतगंज स्थित झील को रिडेवलप करने की योजना बनायी गयी है. न्यायिक सेवा के तीन व चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के आवास बनाये जायेंगे.
बांकीपुर ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल : इस योजना को पूरा करने को लेकर प्रमंडल आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की जाये, जिसमें डीएम, नगर आयुक्त, ट्रैफिक एसपी, एसएसपी, आइजी, डीआइजी उपस्थित रहे और विस्तुत चर्चा कर डीपीआर तैयारी की कार्रवाई सुनिश्चित करें. एमओयू की प्रक्रिया छह मार्च तक पूरा कर लें. पहाड़ी स्थित इंटर स्टेट बस टर्मिनल पर भी कार्रवाई शुरू कर दें. इसके साथ ही कंट्रोल रूप को लेकर डीएम को निर्देश दिया कि स्थल चयनित करें, जहां शीघ्र काम शुरू किया जा सके.
