पटना : बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के बजट को बिल्कुल सामान्य और नीरस बताया है. सुशील मोदी ने कहा कि इससे ना ही कृषि विकास का रोडमैप पूरा होगा ना ही मानव विकास का. उन्होंने कहा कि बिहार के 2017-18 के बजट मेंना तो विकास की कोई दृष्टि है और न ही यह रोजगार को बढ़ावा देने वाला है. बजट में कृषि, मिशन मानव विकास और 7 निश्चय का कोई रोड मैप नहीं है. कई महत्वपूर्ण विभागों के बजट में भारी कटौती कर दी गई है.उन्होंने कहा कि बिहार का बजट पूरी तरह से केंद्र के रहमो-करम पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी व सहायक अनुदान के मद में प्राप्त होने वाले एक लाखकरोड़ से अधिक की राशि पर निर्भर है.
सुशील मोदी ने कहा कि 2013-14 में केंद्रीय करोंमें हिस्सेदारी के तौर पर बिहार को जहां 34,829 करोड़ मिले थे. वहीं, इस बार यह बढ़कर 65,326 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि, सहायक अनुदान के तौर पर 36,956 करोड़ मिलेंगे. सरकार ने ऊर्जा विभाग के बजट में 1796 करोड़ तो स्वास्थ्य विभाग के बजट में 1775 करोड़ के साथ ही योजना व विकास विभाग के बजट में 518 करोड़, पिछड़ा व अति पिछड़ा के बजट में 300, श्रम संसाधन विभाग जिसके अंतर्गत कौशल विकास की योजना चल रही है, के बजट में 320 करोड़ की कटौती कर दी है. इस बजट से पहले से ही प्रतिव्यक्ति आय व विकास दर में देश में सबसे निचले पायदान पर खड़े बिहार का विकास नहीं होने वाला है.
