पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के नेता सुशील मोदी अपने तरीके से कानून और नियम की व्याख्या कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कानून और नियम बनाने के लिए बिहार सरकार और उसकी एजेंसियां है. किस मद में किसको कितनी राशि मिलनी और कब मिलनी है यह सरकार तय करेंगी. अगले पांच साल में सूबे के 68 लाख से अधिक 12वीं पास युवकों को रोजगार खोजने के लिए एक-एक हजार स्वयं सहायता भत्ता मिलना है. नीतीश सरकार के सात निश्चयों में से एक बेरोजगार युवकों को स्वयं सहायता भत्ता देना है. बाकी छात्रों को कौशल विकास या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चार-चार लाख रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2016-17 में जो युवा 20 से 25 वर्ष के होंगे, उन्हें रोजगार खोजने के लिए एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दो वर्षों तक भत्ता मिलेगा. आर्थिक तंगी के कारण 12वीं पास वैसे युवा जो रोजगार की तलाश में लग जाते हैं, उन्हें ही यह भत्ता मिलेगा. सिंह ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता में साफ नियम है कि भत्ता उन्हीं युवकों को मिलेगा जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे. साथ ही ऐसे युवाओं को किसी भी तरह की छात्रवृत्ति, सरकारी भत्ता या कौशल विकास की सुविधा या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं मिल रही होगी. स्वरोजगार, अनुबंध, स्थायी या अस्थायी नियोजन होने पर भी यह भत्ता नहीं मिलेगा.
जिस दिन स्थायी या अस्थायी नियोजन होगा, उसी दिन भत्ता बंद हो जायेगा. जिलाधिकारी इस योजना की निगरानी करेंगे. जिलों में बनने वाले निबंधन व परामर्श केंद्र में या ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सुशील मोदी को यह पता होना चाहिए कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड का पूरा रिस्क बिहार सरकार ने लिया है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत डिफॉल्टर होने पर लोन का 75 फीसदी केंद्र सरकार और 25 फीसदी बिहार सरकार को गारंटी देने का प्रावधान किया जाना था.
लेकिन लोन की गारंटी देने पर केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई. इसके बाद बिहार सरकार ने लोन की 100 फीसदी राशि और ब्याज की गारंटी बैंकों को देने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में एक आर्थिक कमजोर युवाओं को बल देने के तहत बनी है.
