बिहार सीएम का नया प्रयोग, 5 दिसंबर से शुरू होगा लोक संवाद, लोगों से लिये जायेंगे सुझाव

पटना : जनता दरबार के खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम लोगों के बीच जायेंगे. दिसंबर के पहली सोमवार से मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं को लेकर पचास सुझाव प्राप्त करेंगे. लोक संवाद के नाम से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है. पांच दिसंबर को पहला लोकसंवाद कार्यक्रम आयोजित होगा. पहले, दूसरा और तीसरे सोमवार को यह सुझाव लिया जायेगा. मुख्यमंत्री आवास के अलावा सीएम इसके लिए जिलों का भी दौरा करेंगे. राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. कैबिनेट सेक्रेटरी ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि आम लोगों से सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में आम लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लिये जायेंगे.

आम लोगों से सुझाव लेगी सरकार

सरकार इस कार्यक्रम में मिले बेहतर सुझाव पर सरकार अमल करेगी. इसके लिए जनता दरबार वाली जगह पर ही लोक संवाद आयोजित किया जायेगा. आम लोग अपना सुझाव लगभग दो सौ से 250 शब्द के बीज राज्य सरकार के लोक संवाद पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन, इ-मेल, डाक और निजी तौर पर भी सरकार को लिखित तौर पर सौंप सकते हैं. डाक और लिखित आवेदन को ऑनलाइन कर सुझाव देने वालों को इसकी सूचना एसएमएस, इ-मेल और दूरभाष से सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जायेगा. सुझाव देने वालों को अपनी पहचान के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य पहचान पत्र भी देना होगा. मुख्यमंत्री सचिवालय ओर कैबिनेट विभाग द्वारा शुरू होने वाली इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक यूनिक नंबर दिया जायेगा.उसी नंबर के माध्यम से वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

ऐसे चलेगा लोक संवाद

पहले सोमवार को आधारभूत संरचना और उद्योग विभाग होगा. इसमें सड़क, भवन, बिजली, पेयजल, सिंचाई, उद्योग आदि से संबंधित विषयों पर सुझाव सुना जायेगा. दूसरे सोमवार को प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाएं और मानवाधिकार होगा. इसमें पुलिस, सामान्य प्रशासन, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय, सहकारिता आदि से संबंधित होगा. तीसरे सोमवार को सामाजिक प्रक्षेत्र से संबंधित सुझाव सुना जायेगा. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, और कल्याण विभागों से संबंधित सुझाव होंगे. कैबिनेट सचिव ने बताया कि यदि लाेकहित के 50 सुझाव देने वालों की एक ही सुझाव के लिए अधिक सुझाव होने पर सुझाव देने वालों को अगले सोमवार को बुलाया जायेगा. सुझाव देने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री को सुझाव देने के लिए अपना मूल लिखित सुझाव भी लेते आयेगा.