शहाबुद्दीन के स्पीडी ट्रायल के लिए आइजी के नेतृत्व में राज्य सरकार बनाये सेल : सुशील मोदी

पटना : शहाबुद्दीन के मुद्दे पर एनडीए ने आज राज्यपाल रामनाथ कोविद से मिलकर उन्हें नौ सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा. एनडीए प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी, नेता विपक्ष प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव आदि शामिल थे. एनडीए नेताओं ने राज्यपाल को साैंपे ज्ञापन में मांग की है कि शहाबुद्दीन को राज्य बदर किया जाये व पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाये.

सुशील कुमार मोदी ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि हमलोग इस मुद्दे पर विशाल धरना देकर राज्य सरकार पर दबाव बनायेंगे कि वह शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करे. उन्होंने अपने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि शहाबुद्दीन को बेल मिले हुए पांच दिन हो गये, बिहार सरकार चाहती तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती थी. उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन का केस लड़ेंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार इतनी कमजोर हो गयी कि एक व्यक्ति के खिलाफ अदालत नहीं जा सकती है.

सुशील मोदी ने कहा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ स्पीडी ट्रायल के लिए आइजी स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक सेल बने. उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन का नाम जिन दो कांडों से जुड़ा है – उसमें एक तेजाब कांड व दूसरा पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड है, इन दोनों मामलों के पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया करायी जाये.