महागंठबंधन की पीसी : कांग्रेस ने राहुल गांधी को बताया पीएम उम्मीदवार

पटना : बिहार में महागंठबंधन सरकार के नौ माह पूरा करने पर तीनों दलों जदयू, राजद व कांग्रेस ने रविवार को संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस की. प्रेस कांफ्रेंस राजद कार्यालय में हुई. इसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह, राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह शिक्षा व आइटी मंत्री डाॅ. अशोक चौधरी ने सरकार के नौ माह के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया. हालांकि एकजुटता के बावजूद पीसी में विभिन्न दलों की राजनीतिक मजबूरियां भी दिखीं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अशोक चौधरी ने जब यह कहा कि राहुल गांधी अगली बार पीएम पद के उम्मीदवार होंगे तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह असहज दिखे. लेकिन बाद में वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अभी इसपर फैसला ही नहीं हुआ है.

दरअसल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ.अशोक चौधरी ने पीसी में केंद्र पर तो निशाना साधा लेकिन राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पूरा देश 2019 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है. वहीं, अशोक चौधरी के इस बयानपर वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगला लोक सभा चुनाव 2019 में है और पीएम पद का फैसला भी तब ही लिया जाएगा.

तीनों दलों के नेताओं ने भाजपा पर साधा निशाना
महागठबंधन के नेताओं ने पीसी के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में जनता से किये गये सभी वादे को पूरा करने की बात कही. सात निश्चयों को पूरा करने का निश्चय दोहराया. तीनों दलों के नेताओं ने बिहार की तरह एकजुट होकर 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को सफाया किये जाने पर जोर दिया. साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बाढ़ राहत पर दिये गये बयानबाजी को लेकर जमकर हमला बोला. प्रेस कांफ्रेंस शुरू होने से पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डा़ॅ अशोक चौधरी का स्वागत किया. मौके पर जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार, राजद के तनवीर हसन व कांग्रेस के विधान पार्षद डा़ॅ दिलीप चौधरी सहित तीनों दलों के अन्य नेता उपस्थित थे.

राजद ने मांगा विशेष राज्य का दर्जा
प्रदेश राजद अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग दोहराते हुए आरोप लगाया कि सरकार की पूंजीपतियों के मनमाफिक नीति बनाने से ग्रामीण भारत के लिए संकट बढ़ा है. पूर्वे ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है. विकास की गति तेज होने के बावजूद परेशानी यह है कि हमें पूरा संसाधन नहीं मिलता. इसलिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग होती रहेगी.