बिहार : शिक्षक वेतन हेतु 8.45 अरब, बाढ़ पीड़ितों के लिये 345 करोड़ मंजूर

पटना : राज्य के जिला परिषद और विभिन्न नगर निकायों में कार्यरत 22,587 माध्यमिक शिक्षक, 11159 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 1886लाइब्रेरियन के वेतन के लिए 8.85 अरब 67 लाख 69,638 रुपये मंजूर किया गया है. सरकार के इस निर्णय से राज्य के शिक्षकों औरलाइब्रेरियन के पांच माह के बकाये वेतन का भुगतान होगा. यह जानकारी कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने दी. उन्होंने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में भंडार पाल के मूल स्वीकृत पदों पर योग्य कर्मियों को एक जनवरी 1996 से वैचारिक रूप से 5500-9000 का वेतनमान और एक अप्रैल 1997 से वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है.

डॉक्टरों को एसीपी देने का निर्णय

उन्होंने बताया कि साथ ही वैसे सहायकों को जो विधिवत स्वीकृत पद के विरुद्ध अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के साथ नियमित रूप से काम कर रहे हों तो उन्हें एक जनवरी 1996 से अपुनरीक्षित वेतनमान 5500-900 रुपये और एक अप्रैल 1997 के प्रभाव से आर्थिक लाभ दिया जायेगा. मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत डॉक्टरों को डॉयनामिक एसीपी देने का भी निर्णय लिया गया है.

ट्रेनिंग कॉलेजों को सुदृढ़ करने पर खर्च होगा 345 करोड़

राज्य के शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेजों को सुदृढ़ करने पर 345 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा. शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए विश्व बैंक की मदद से इसे पूरा करने का निर्णय लिया गया है. सरकार के इस निर्णय से राज्य के आठ नये शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज और पांच नये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण कॉलेज के भवन निर्माण पर 181.93 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2015- 16 में खर्च होगी. इसी मद में 2016-17 में राज्य के 185 प्रखंड संसाधन केंद्रों में अध्ययन केंद्र बनाने के लिए 162 करोड़ 78 लाख 89 हजार रुपये खर्च किया जायेगा.

बाढ़ पीड़ितों और पुलिस आधुनिकीकरण पर भी होगा खर्च

राज्य सरकार ने आपदा पीड़ितों को राहत और अनुदान के लिए 315 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है. यह राशि आकस्मकिता निधि से स्वीकृत किया गया है. सरकार के इस फैसला के राज्य के 13 जिलों में आये बाढ़ के कारण पीड़ित 33 लाख लोगों को मिल सकेगा. वहीं पुलिस आधुनिकीकरण पर 40.40 कराेड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है. 2015-16 में इस मद में खर्च के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 23.12 करोड़ और राज्यांश मद से 17.28 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है.