शराबबंदी के बाद वित्तीय संकट में बिहार सरकार : मोदी

पटना : विधान परिषद में विरोधी दल के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार वित्तीय संकट के दौर में है. शिक्षकों को वेतन नहीं देने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र तो एक बहाना है. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 50 हजार शिक्षकों को पांच माह से वेतन नहीं मिला है. प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के दो लाख शिक्षकों को तीन से चार माह तक का तक का वेतन नहीं मिला है. यह शराबबंदी के कारण तीन हजार करोड़ रुपये की हुई कमी के कारण हो रहा है. वे विधान परिषद स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.

सदन की अवधि बढ़ाने की मांग

मोदी ने कहा कि सरकार को सदन की अवधि को बढ़ाना चाहिए. इस बार की मानसून सत्र को अब तक का सबसे छोटा सत्र है. उन्हेांने कहा कि अब तक कम से कम छह दिन का सत्र हुआ है. इस बार तो पांच दिन का कर दिया गया है. पहले सदन की सोमवार से शुक्रवार तक चलता था. इस बार शुक्रवार को सदन में महत्वपूर्ण सवाल उठाने से वंचित रह जायेगा. उन्होंने कहा कि विप तो शिक्षा का सदन है. इस बार यहां शिक्षा से संबंधित एक भी सवाल नहीं उठाया जा सकेगा. इसमें टॉपर्स घोटाला जैसे मुद्दों को उठाना आवश्यक होगा. उन्होंने कहा कि कम समय में भी जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश की जायेगी. मोदी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत और बचाव के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है. फसल बीमा के लिए अब तक एजेंसी का चयन नहीं किया गया है. ऐसे मुद्दों काे उठाने के लिए सदन की अवधि को बढ़ाना चाहिए.

यूपी चुनाव पर पड़ेगा लालू के मुलायम समर्थन का असर-मोदी

उन्होंने कहा कि यूपी के चुनाव में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अलग-अलग चुनाव मैदान में है. जहां नीतीश कुमार यूपी में मुलायम सिंह यादव का विरोध कर रहे हैं वहीं लालू प्रसाद मुलायम सिंह के साथ मजबूती से खड़े हैं. मोदी ने कहा कि इसका असर बिहार में महागंठबंधन के संबंध पर भी पड़ेगा. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार मुलायम सिंह के विरोध में हैं. एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां शराबबंदी का श्रेय नीतीश कुमार लेना चाहते हैं तो लालू प्रसाद ताड़ी पर रोक नहीं लगने का श्रेय लेने में जुटे हैं. मोदी ने कहा कि वे ताड़ी पर प्रतिबंध के विरोध में है.