नीतीश कैबिनेट का फैसला, 1056 थाने CCTV से होंगे लैस

पटना : राज्य के 40 पुलिस जिले और चार रेल जिलों के 1056 थानों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जायेगा. इन थानों के कार्यालय व हाजत में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में कुल 20 एजेंडों को स्वीकृति मिली है. उन्होंने बताया कि राज्य के एचआइवी संक्रमित रोगियों को एंटी रेट्रोवाइरल थेरेपी केंद्र पर दवा के लिए प्रतिमाह आना पड़ता है. उन्हें अब आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता के रूप में प्रतिमाह एक सौ रुपये दिये जायेंगे. राज्य के ऐसे रोगियों की संख्या 15532 है.

वहीं, 28687 ऐसे संक्रमित रोगी हैं, जिन्हें छह माह में एक बार सीबी जांच के लिए एटीआर केंद्र आना पड़ता है. इन्हें भी यात्रा भत्ता के रूप में प्रति छह माह एक सौ रुपये दिये जायेगे. कैबिनेट की बैठक में राज्य में तीन सौ प्रखंडों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिहार ट्रांसफोरमेटिव डेवपलमेंट प्रोजेक्ट (जीविका -दो ) शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

इसके लिए आठ जुलाई को राज्य सरकार और विश्व बैंक के अधिकारियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे. इस योजना के तहत विश्व बैंक जहां 1936 करोड़ रुपये देगा, वहीं राज्य सरकार 829 करोड़ रुपये खर्च करेगी. फिलहाल जीविका-एक में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, जिनमें 234 प्रखंडों में एनएलआरएफ कार्यक्रम के तहत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है. राज्य में 2007 में जीविका कार्यक्रम शुरू किया गया था. यह कार्यक्रम पांच साल के लिए ही शुरू हुआ था. इसे बाद में अवधि विस्तार कर 2016 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया.

कृषि यंत्रों पर खर्च के लिए खर्च होगा 175 करोड़

कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान के लिए 175 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है. वहीं राज्य में खरीफ, गरमा और रबी फसलों के लिए बीज उत्पादन के लिए 21 करोड़ 28 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी है. बैठक में सेंटर फॉर गुड गवर्नेस सोसाइटी को विघटित करने का निर्णय लिया गया है. इस सोसाइटी का गठन 22 नवंबर, 2011 में किया गया था.

अन्य फैसले

– बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा राजस्व पदाधिकारी के सात पदों का चयन

-शिवहर में डिग्री काॅलेज के लिए 12.13 एकड़ मिलेगी जमीन

– मधुबनी के रामपट्टी में 12 डिसमिल जमीन बिजली कपंनी को मिलेगी

– मृत या रिटायर्ड कार्यभारित कर्मियों को मिलेगा आर्थिक लाभ

-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2719.5 करोड़ रुपये मंजूर