विधानमंडल सत्र : केंद्र से करेंगे बैंकों की मनमानी की शिकायत

विधानमंडल सत्र : िवत्त मंत्री बोले, राज्य सरकार का कॉमर्शियल बैंकों पर कोई नियंत्रण नहीं

जनवरी में आयोजित एसएलबीसी की बैठक में बैंकर्स कमेटी द्वारा बताया गया कि 2015-16 में राज्य में विभिन्न बैंकों की 527 शाखाएं खोली जायेंगी. अभी तक राज्य में 302 शाखा खोलने की सूचना प्राप्त हुई है.

पटना : वित्तमंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने बताया कि राज्य सरकार का कॉमर्शियल बैंकों पर कोई नियंत्रण नहीं है. रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया द्वारा बैंकों में राशि रखने के लिए नीति तैयार की गयी है. इसके तहत मानक रखनेवाले बैंकों में ही सरकार व उसके निगम व बोर्ड के पैसे रखे जाते हैं.

आरबीआइ द्वारा सीडी रेशियो के लिए 33 अंक की अहर्ता रखने वालें बैंकों में राशि रखने का प्रावधान किया गया है. राज्य में एसएलबीसी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बैंकों के सीडी रेशियो कम रहने पर चिंता जतायी थी. आगामी एसएलबीसी की बैठक में सभी मुद्दे को रखा जायेगा.

बैंकों कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आवश्यकता पड़ी तो इसकी शिकायत केंद्रीय वित्त मंत्री से की जायेगी. वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी सोमवार को विधानसभा में बृजकिशोर विंद व अन्य सदस्यों के प्रश्नों का जबाव दे रहे थे.

भाजपा की औकात नहीं कि अपने दम पर सत्ता में आये : बिहार सरकार के ऊर्जा सह गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में भाजपा पर जम कर निशाना साधा. गृह विभाग के बजट पर वाद-विवाद के बाद जब सरकार का उत्तर हो रहा था तो विपक्षी नेता सदन का बहिष्कार कर बाहर निकल गये. विपक्ष ने आरोप सरकार पर सभी मोरचे में फेल होने का आरोप लगाते हुए उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया.

इस पर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि इनकी (भाजपा) की अपनी औकात नहीं कि वे सत्ता में आ सकें. भाजपा अपराध के मामले में हवा में बात करती है. बकवास के आधार पर जो विधानसभा चुनाव में उनकी दुर्दशा हुई, आगे भी होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने-पराये में कानून की कार्रवाई करने में कोई भेद नहीं करते. वे अब तक आठ नेताओं पर कार्रवाई कर चुके हैं, भाजपा ने क्या किया है. भाजपा के ही एक सांसद ने चुनाव के समय आरोप लगाया था कि पैसे लेकर टिकट बांटे गये हैं, इसलिए वे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे.

आरोप गलत था तो उनपर कार्रवाई क्यों नहीं की गयी. हमारे नेताओं पर आरोप लगा तो हमने कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि राजद विधायक राजबल्लभ यादव की गिरफ्तारी नहीं हो पाने समय सीएम पहले ही कह चुके थे कि कहां जायेगा, कानून की पकड़ से बाहर कोई नहीं रह सकता है.

जंगल राज आ गया यह आरोप लगाना सही नहीं है. उन्होंने भाजपा पर कहा कि जिनके पास पैसे हैं, दिल्ली की सरकार है, पूंजीपति हैं, उनके क्या कहने. सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में वे माहिर हैं. ऐसे लोगों के बकवास पर उत्तर देना वे अपेक्षित नहीं मानते.

बिहार के राम-लक्ष्मण बेटियों की रक्षा नहीं कर रहे : विनोद कुमार सिंह

बिहार विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव लाने वाले विनोद कुमार सिंह ने कहा कि 2004 में राजद के शासन के समय जिस प्रकार क्राइम हो रहे थे, उसी प्रकार अभी हो रहे हैं.

एनडीए के शासन में अपराध कम हो रहे थे. बिहार में बड़े भाई-छोटे भाईकी सरकार चल रही है. उन्होंने रामायण के एक प्रसंग सुनाया और कहा कि बिहार के राम-लक्ष्मण बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं. वहीं, ललित कुमार यादव ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है. अमन-चैन का राज चलता रहे यह सरकार की प्राथमिकता है. रवि ज्योति कुमार ने कहा कि पुलिस को नेगेटिव नजर से देखा जाता है.

सत्ता पक्ष के लोगों के साथ घटना हो तो क्या कहेंगे?

डाॅ सुनील कुमार ने कहा कि सरकार हर बार कहती है कि कानून का राज है. अगर सत्ता पक्ष के लोगों के बेटों की हत्या हुई या बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ तो भी वे यहीं कहेंगे. इस पर संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सदन में लो स्टैंडर्ड बातें नहीं होनी चाहिए. गृह विभाग के बजट पर आयोजित वाद विवाद में बृजमोहन बिंद, समीर कुमार महासेठ, विनोद प्रसाद यादव, शकील अहमद खान, मो. जावेद, रामाजुन प्रसाद , लक्ष्मेश्वर राम, रणधीर कुमार सोनी, जिवेश कुमार, सत्यदेव राम व ललन पासवान ने भी भाग लिया.

युवा विकास में केंद्र का नहीं मिल रहा सहयोग: शिवचंद्र

विधान परिषद कला, संस्कृति व युवा मंत्री शिवचंद्र राम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि युवाओं के विकास के लिए केंद्र से राशि नहीं मिल रही है. ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को खेल के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए चलनेवाली योजना में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 90 व 10 फीसदी थी.

उसे घटाकर 50-50 फीसदी कर दिया गया है. पीएम नरेंद्र मोदी युवाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन युवाओं के बारे में सोचते नहीं है. केंद्र का कोई लेना-देना नहीं है. केंद्र पर व्यंग्य करते हुए गांव में प्रचलित लोकोक्ति सुनाते हुए कहा कि ‘ लेवो न देवो भौजी मनवो दिलाेजान से ‘. इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जम कर मेज थपथपाया. विधान परिषद में कला, संस्कृति व युवा विभाग व पंचायती राज विभाग के बजट पर हुए बहस के बाद सरकार की ओर से कला, संस्कृति व युवा मंत्री जवाब दे रहे थे.

मंत्री के जवाब देने के क्रम में पंचायती राज विभाग के बारे में सरकार की ओर से जवाब नहीं दिये जाने के खिलाफ विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया. मंत्री ने कहा कि विभाग कला संस्कृति, विरासत संरक्षण, खेल व युवा क्षेत्र में प्रगतिशील भूमिका का निर्वहन कर रहा है. राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाओं व रूचि को देखते हुए बिहार राज्य फिल्म विकास प्रोत्साहन नीति बनायी गयी है.

सेंसर बोर्ड की इकाई शुरू करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय से बातचीत हो रही है. राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है. खेल को बढ़ावा देने के लिए बक्सर, पश्चिम चंपारण व पूर्णिया में नये आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है. मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 239 स्टेडियम की स्वीकृति में 80 स्टेडियम का निर्माण पूरा हो गया है.

राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम व स्पोर्टस एकेडमी का निर्माण हो रहा है. इसके लिए 90 एकड़ जमीन मिल गया है. मोइनुल हक स्टेडियम में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराने के लिए बीसीसीआई के साथ प्रयास हो रहा है. खेल कोटे से नियुक्त होनेवाले कर्मियों को प्रैक्टिस के लिए कार्यालय से दो घंटे पहले छुट्टी दी जाती है. राज्य के 14 महत्वपूर्ण स्मारकों व पुरास्स्थलों पर संरक्षण व स्थल विकास के काम हो रहे है.

इसमें ताराडीह, चिरांद, दाफ्तु, अपसढ़ गढ़ आदि महत्वपूर्ण है. इससे पहले विभाग के बजट पर हुए बहस में सच्चिदानंद राय,राम लषण राम रमण, मनोरमा देवी, रजनीश कुमार, राजेश कुमार, सुमन कुमार व राधाचरण साह सेठ ने अपने विचार रखे.

250 एंबुलेंस की होगी खरीद : तेजप्रताप

पटना. स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राज्य में नये वित्तीय साल में 250 एंबुलेंस की खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है. इससे राज्य में एंबुलेंस सेवा को मजबूत किया जा सकेगा. वे भाजपा के रजनीश कुमार के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में 102 सेवा के कुल 563 एंबुलेंस काम कर रहा है.

1099 सेवा के 43 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और 108 सेवा के 10 एंबुलेंस पटना के शहरी क्षेत्र के लिए कार्यरत है. उन्होंने कहा कि 102 सेवा के सेवा देने वाला 90 एंबुलेंस अब तक वापस नहीं किया है. इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय में मामला लंबित है. उन्होंने स्वीकार किया कि विभिन्न प्रकार के एंबुलेंस सेवा के तहत संचालित अधिकांश एंबुलेंस काफी पुराना हो चुका है. इसकी अधिक मरम्मत की आवश्यकता है. इसके अलावा कई एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ऑफ रोड हो चुका है. इसकी मरम्मती के लिए सभी जिला स्वास्थ्य समिति को वित्तीय अधिकार दिया गया है. उन्होंने कहा कि 146 एंबुलेंस फिलहाल ऑफ रोड है. जिलावार जानकारी देते हुए यादव ने कहा कि पश्चिम चंपारण में 26, नालंदा में 18, सारण में 21 एंबुलेंस कार्यरत हैं.

नये प्रमंडल, जिला व अनुमंडल के गठन का प्रस्ताव नहीं : विजेंद्र

पटना़ ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि राज्य में नये प्रमंडल, जिला और अनुमंडल के गठन का अभी प्रस्ताव नहीं है. सरकार के पास इस तरह के प्रस्ताव नहीं होने के कारण फारबिसगंज अनुमंडल को जिला का दर्जा नहीं दिया जा सकता. विजेंद्र प्रसाद यादव सोमवार को विधानसभा में विद्यासागर केसरी के प्रश्न का जवाब दे रहे थे. नये प्रशासनिक ईकाईयों के गठन को लेकर कई सदस्यों ने मांग उठायी. विद्या सागर केसरी का सवाल था कि क्या सरकार के पास नये जिला व अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव 10 वर्षों से लंबित है.

अररिया जिला के फारबिसगंज अनुमंडल को जिला बनाने संबंधी प्रस्ताव पर स्थानीय निकाय व प्रशासन के स्तर पर सहमति प्रदान करते हुए रिपोर्ट तीन वर्ष पूर्व सरकार को भेजी गयी है. इस मामले में भाजपा के ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू ने बाढ़ को अनुमंडल बनाने की मुख्यमंत्री की घोषणा को याद कराते हुए पहल करने की मांग की.

इधर, राघव शरण पांडेय ने पूछा कि क्या जनता ने सरकार को लिखकर अावेदन दिया था, उसेफाड़ कर फेंक दिया गया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों को यह कहते हुए शांत किया कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है.

अवर सेवा आयोग का िकया जायेगा गठन : िवजेंद्र यादव

राज्य में गृह (पुलिस), उत्पाद, वन, परिवहन विभागों के अवर निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अवर सेवा चयन आयोग का गठन किया जायेगा. इसके जरिये नियुक्त होने वाले अधिकारियों को 1900-4200 का वेतनमान दिया जायेगा. यह घोषणा सोमवार को विधानसभा में ऊर्जा सह गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने की.

गृह विभाग के बजट पर वाद-विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पुलिस सेवा भी अब बिहार लोक सेवा अधिकार (आरटीपीएस) से जुड़ने जा रही है.

इससे पुलिस के अधिकारी भी आरटीपीएस के दायरे में आ जायेंगे. सभी थानों में क्राइम ट्रेकिंग सिस्टम लगाया जायेगा और साइबर क्राइम, जो अब तक आर्थिक अनुसंधान इकाई देखती थी. उसे सभी पुलिस जिले में खोला जायेगा. इसके अलावा पुलिस के लिए मीडिया पॉलिसी भी लायी जा रही है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी मीडिया को ब्रिफिंग देंगे. जिले में एसपी-एएसपी प्रेस को जानकारी देंगे और जरूरत पड़ी तो सोशल मीडिया में भी उसे साझा करेंगे. उन्होंने कहा कि सिपाही भरती के नियम में भी बदलाव किया जा रहा है.

उग्रवादग्रस्त सुदूर क्षेत्रों में जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदने की भी योजना को पास किया गया है. मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि एक अप्रैल से शुरू हो रही शराबबंदी में भी सभी जिलों के थानाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गयी है. सभी थानाध्यक्षों से प्रमाणपत्र लिया जा रहा है कि उनके यहां एक भी देशी या अवैध शराब भट्टी नहीं चल रही है. राज्य में पुलिस नियंत्रण कक्ष में हेल्पलाइन चालू होने जा रही है, जो मई से चौबीसों घंटे व सातों दिन काम करेगा. यह डीजीपी ऑफिस में रहेगा.

पुलिस में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 97 प्रतिशत पदों में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है. इसके अलावा राज्य के अन्य जिले में पृथक इकाई का गठन हो रहा है और राज्य भर में और थानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जाने की भी योजना है.

विधानमंडल गतिविधि

राज्यहित के सवाल

अचमित ऋषिदेव (रानीगंज) – कालाबलुआ पंचायत के कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने.

नीरज कुमार सिंह (छातापुर)- सोनवर्षा प्रखंड को सहरसा सदर डीएसपी के अधीन करने के संबंध में.

वशिष्ठ सिंह (करगहर)- रोहतास जिला के कुछिला व गारा पंचायत को कैमूर जिला से हटाकर कोचस थाना से जोड़ा जाये.

सुदामा प्रसाद (तरारी) – सहार के अवगीला कब्रिस्तान की घेराबंदी

सुनीता सिंह चौहान (बेलसंड) – गन्ना के कई प्रभेदों का उत्तम प्रभेद से 20 रुपये प्रति क्विंटल कम भुगतान

मनोहर प्रसाद सिंह ( मनिहारी)- मनसाही प्रखंड के फुलहारा गांव के कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में.

डा रंजू गीता (बाजपट्टी) – बाजपट्टी प्रखंड के बोखड़ा के कुरहर कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में.

सचींद्र प्रसाद सिंह( कल्याणपुर) – कल्याणपुर प्रखंड के अलखवनी में तीन कब्रिस्तानों की घेराबंदी

डा सुरेंद्र कुमार (औराई)- कटरा प्रखंड पहसौली बाजार में बैंक शाखा खोलने के संबंध में.

मनोहर प्रसाद सिंह( मनिहारी)- मनिहारी प्रखंड के फतेहनगर पंचायत के महुअर कब्रिस्तान की घेराबंदी

मो अफाक आलम (कसबा)- श्रीनगर प्रखंड में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराने के संबंध में.

श्रीमती समता देवी (बाराचट्टी) – बाराचटी के पतलका में थाना स्थापित करने के संबंध में.

विद्यासागर केसरी (फारबिसगंज)- फारबिसगंज अनुमंडल को जिला का दर्जा दिये जाने के संबंध में.

तारकिशोर प्रसाद (कटिहार)- हसनगंज प्रखंड के बलुआ पंचायत के फुलपड़िया गांव के कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में.

राजू तिवारी (गोविंदगंज)- संग्रामपुर प्रखंड में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने के संबंध में.

मुंद्रिका सिंह यादव (जहानाबाद)- करपी प्रखंड में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोलने के संबंध में.

रमेश ऋषिदेव (सिंहेश्वर)- सिपाही देवाशीष मिश्र व महेंद्र टुडु स्थानांतरण

राहुल तिवारी( शाहपुर)- शाहपुर प्रखंड के बेलवनिया ओपी चालू कराने

अशोक कुमार सिंह(रामगढ़)- कैमूर -रामगढ पथ के निर्माण के संबंध में.

राणा रणधीर (मधुबन)- फेनहरा प्रखंड को पकड़ीदयाल अनुमंडल पथ से जोड़ने के संबंध में.

मिथिलेश तिवारी(बैकुंठपुर)- आशा को ड्रग किट व उच्चस्तरीय प्रशिक्षण न कराने की जांच हो.

महबूब आलम (बलरामपुर)- माले नेताओं की हत्या होने व परचाधारी को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में.

सुदामा प्रसाद (तरारी)- डीएसपी को हटाने के संबंध में.

इन्होंने पूछे राज्यहित के सवाल

नीतीन नवीन (बांकीपुर)- एसएसपी द्वारा पुलिस-पब्लिक संवाद कराने के संबंध में.

बृजकिशोर विंद (चैनपुर)- बिहार ग्रामीण बैंक में सरकारी पैसा रखने के संबंध में.

डा शकील अहमद खां(कदवा)- फारबिसगंज पुलिस फायरिंग न्यायिक आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित करने के संबंध में.

दिनकर राम (बथनाहा)- इफीएफ अंशदाताओं को अद्यतन लेका विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में.

भागीरथी देवी (रामनगर)- कैंसर मरीजों को सहायता की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में.

राज्यहित के सवाल

रीत लाल राय : पंचायतों के आर्थिक विकास के लिए कब तक कोष का प्रावधान करेगी सरकार?

रजनीश कुमार : मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार देने में देरी के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कब तक होगी कार्रवाई?

डाॅ उपेंद्र प्रसाद : राज्य में मुरगी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कब तक शुरू करेगी प्रशिक्षण कार्यक्रम?

लाल बाबू प्रसाद : किसानों को फसल क्षति बीमा कब तक देगी सरकार?

कृष्ण कुमार सिंह : 2013 में पंचायत मिशन मोड के 471 डाटा इंट्री ऑपरेटरों के बकाये वेतन का भुगतान कब तक करायेगी सरकार?

रीत लाल राय : पंचायतों में कर्मचारी की कमी को कब तक पूरा करेगी सरकार?

क्षेत्रहित के सवाल

केदारनाथ पांडेय : प चंपारण के लौरिया प्रखंड की पक्की सड़क से धेबिनी -रमौली होते हुए सिकटा में सड़क निर्माा कब तक?

सतीश कुमार : पूर्वी चंपारण के छौड़ादानों प्रखंड में पीएम ग्रमीण सड़क योजना के तहत संवेदक द्वारा काम नहीं करने पर सरकार दंडात्मक कार्रवाई कब तक करेगी?

हीरा प्रसाद बिंद : हिलसा प्रखंड के इंदौत के पकड़िया बिगहा को जोड़नेवाली सड़क का निर्माण कब तक होगी?

संतोष कुमार सिंह : शिवसागर प्रखंड के सिलारी से खैरी बायपास तक सड़क निर्माण कब तक होगी?

कृष्ण कुमार सिंह : गोपालगंज -बेतिया पुल के एप्रेाच पथ कब तक बनकर होगी तैयार?

राधाचरण साह : भोजपुर और बक्सर मे गाय और भैंस खरीदने के लिए 2015-16 में कितने अनुदान की राशि दिया?

नीरज कुमार : नाैबतपुर-लखपर सिंगल पुल का चौड़ीकरण का काम कब तक पूरा करेगी सरकार?

आदित्यनारायण पांडेय : गोपालंज के विजयीपुर में विभिन्न गांवों में सड़क को आवागमन के लायक कब तक बनायेगी?

डा संजीव कुमार सिंह : पूर्णिया जिले के रुपौली-धमदाहा मुख्य सड़क से कब तक अति्रमण हटायेगी सरकार?

डा दिलीप कुमार चौधरी : मधुबनी जिला के बिस्फी -सिंघिया पथ के अतिक्रमण को कब तक दूर करेगी सरकार?

मंगल पांडेय : मधुबनी जिला के बाबाुबरही प्रखंड के पिपराघाट से फुलपरास तक सड़क निर्माण का काम कब तक करायेगी सरकार?

संजय प्रसाद : जमुई के कोहपड़वा -झाझा तक जाने वाली सड़क के घटिया निर्माण की जांच कब तक करायेगी सरकार?

केदारनाथ पांडेय : सारण के एकमा के कोहरगढ़ में 40 साल से बने अतिक्रमण को कब तक सरकार हटायेगी?

सच्चिदानंद राय : सारण के मढ़ौरा में देव बहुआरा से गोपालपुर तक गुणवत्तपूर्ण सड़क का निर्माण कब तक करायेगी?

प्रो संजय कुमार सिंह : नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के तेल्हारा के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में हुए वित्तीय अनियमितता की जांच सरकार कब तक करायेगी?