यूपी में भी नीतीश के नेतृत्व में महागंठबंधन

नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए जदयू ने कई दलों को मिला कर महागंठबंधन बनाने पर राजी कर लिया है. राष्ट्रीय लोक दल, जदयू, अपना दल और पीस पार्टी के बीच लगभग सहमति बन गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन दलों ने चुनाव लड़ने पर सहमति भी जता दी है. इस संबंध में बुधवार को कई नेताओं ने नीतीश से मुलाकात की.

मुलाकात करने वालों में अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल, पीस पार्टी के डॉ अयुब अंसारी, आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद इलियास आजमी, उत्तर प्रदेश के पूर्व सचिव अनीस अंसारी आदि प्रमुख हैं. दोपहर को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित सिंह के निमंत्रण पर जदयू अध्यक्ष शरद यादव, नीतीश कुमार, केसी त्यागी और आरसीपी सिंह ने उनके आवास पर जाकर बातचीत की.

अजित सिंह के साथ उनके पुत्र व पूर्व सांसद जयंत चौधरी भी मौजूद रहे. सभी नेताओं ने महागंठबंधन में अन्य दलों को शामिल करने और मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जतायी. मुख्यमंत्री से गुरुवार को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा महासंघ के पदाधिकारियों के भी मिलने का कार्यक्रम है. जदयू यूपी में धर्मिनरपेक्ष दलों को एक साथ करने के साथ ही वोटों के बिखराव को रोकने की दिशा में काम को आगे बढ़ाना चाह रहा है.

जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कई दलों ने चुनाव लड़ने पर सहमति जतायी है. यूपी में कई छोटे-छोटे दल या गंठबंधन हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं. इसीलिए वे नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर उत्सुक हैं. त्यागी ने कहा कि बुधवार का पूरा दिन मिलने-जुलने का रहा है.

गुरुवार को भी यूपी से कई संगठनों के पदाधिकारी और पार्टी नेता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं. उन सबों से बातचीत के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उस पर अमल किया जायेगा. यह पूछे जाने पर कि अबतक किन दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बन पायी है, त्यागी ने कहा कि रालोद, जदयू, अपना दल और पीस पार्टी में सहमति बन चुकी है. कुछ और दलों के साथ बातचीत चल रही है, जिसका खुलासा जल्द ही किया जायेगा.

गृह मंत्री और वित्त मंत्री से मिलेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री का गुरुवार को कई केंद्रीय नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू आदि प्रमुख हैं. बिहार के एक भी शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल न किये जाने पर मुख्यमंत्री वेंकैया नायडू से बातचीत करेंगे. वित्त मंत्री से मुलाकात में बिहार को केंद्र से दी जा रही राशि में भारी कटौती का मुद्दा उठाया जा सकता है.