बिहार में कानून का राज है और आगे भी रहेगा : CM नीतीश

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में कानून का राज है और आगे भी रहेगा. सरकार विकास कार्यों में लगी रहती है और कुछ लोग किसी घटना को लेकर हंगामा करने में लगे रहते हैं. राज्य में हर घटना पर सरकार की नजर है. घटना होने के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है.अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उन्हें सजा दिलाने की हर संभव व्यवस्था की जा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि शराब पीनेवाले अभी से इसे छोड़ दें, एक अप्रैल से शराब नहीं मिलनेवाली है. जो शराब बची रहेगी, उसे नष्ट कर दिया जायेगा. वह मंगलवार गणतंत्र दिवस पर पुनपुन की जट डुमरी पंचायत के सम्मनचक महादलित टोले में झंडोत्तोलन समारोह में शामिल हुए. सम्मनचक के महादलित बुजुर्ग चंद्रिका मोची ने झंडोत्तोलन किया.

उन्होंने कहा कि एक घटना होती है, तो उसकी खूब चर्चा होती है, लेकिन जब उसका उद्भेदन होता है, तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती है. सरकार के प्रयास के साथ-साथ सभी का सहयोग जरूरी है. मुख्यमंत्री कहा कि सरकार ने शराबबंदी के लिए नयी नीति लाने का एलान किया है. यह नीति एक अप्रैल से लागू होगी. अब महिलाओं की जिम्मेवारी है कि इसके लिए वातावरण बनाएं और लोगों को जागरूक करें.

सीएम ने कहा कि मिडिल स्कूल के बाद शिक्षा जारी नहीं रख पानेवाली छात्राओं के लिए हमारी सरकार ने पोशाक योजना, साइकिल योजना की शुरूआत की. नतीजा है कि हाइस्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गयी है. महिला सशक्तीकरण की कड़ी में आगे स्वयं सहायता समूह के गठन को बढ़ावा देकर पांच साल में 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य है. इससे महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ–साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनजागरण आया और महिलाएं बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संगठित होने लगी हैं. समाज को बदलने के लिए लोगों के विचार में परिवर्तन जरूरी है.

सात निश्चयों पर चल रहा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चयों पर काम चल रहा है. युवाओं के लिए स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड, कौशल विकास की योजना व सहायता भत्ता के विकल्प लागू किया जायेगा. इसके लिए हर जिले में निबंधन केंद्र स्थापित किया जायेगा. निबंधन के साथ आधार कार्ड बनेगा और 12वीं या उसके बाद अपनी इच्छानुसार युवा इन योजनाओं में से किसी एक का लाभ ले सकेंगे. हमारी सरकार सभी के लिए विकास का काम कर रही है और करती रहेगी. हर अनुमंडल में आइटीआइ बनेगा, हर घर में शौचालय, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, हर गांव में नाली और गली का निर्माण, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था की जायेगी.

अधिकारी नहीं सुनेंगे बात, तो होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायतों के निबटारे के लिए सरकार ने कानून बना दिया है. इसके लिए नियमावली बनायी गयी है, जो एक मई, 2016 से लागू हो जायेगी. जन शिकायत के लिए राज्य के लोगों को कानूनी हक मिल जायेगा. इसके लिए अनुमंडल और जिला में केंद्र स्थापित किये जायेंगे. अलग से पदाधिकारी पदास्थापित होंगे, अपीलीय प्राधिकार बनेगा, जन शिकायत के निबटारे में तेजी आयेगी. लोग अपनी शिकायतें अधिकारी के पास ले जायेंगे. अधिकारी दोनों पक्ष को बैठा कर सुनवाई करेंगे. अधिकारी अगर शिकायतकर्ता की बात नहीं सुनेंगे या फिर शिथिलता बरतेेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जायेगी.

योजनाओं का किया शुभारंभ, बांटे चेक

मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं महादलित टोले में विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र भवन और सामुदायिक भवन सह वर्क शेड निर्माण की योजना का शुभारंभ भी किया. साथ ही शौचालय निर्माण के लिए चेक, पारिवारिक लाभ योजना, बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वयं सहायता समूह ‘जय गंगा’ को सहायता राशि का चेक दिया. साथ ही जरूरतमंदों बीच चश्मा और महादलित परिवार के बच्चों के बीच स्कूल बैग का भी वितरण किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके से मेरा संबंध पुराना है और मैं इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से पांच बार सांसद बना. अंतिम पायदान के लोगों के लिए काम करना सरकार की प्रतिबद्धता है और सरकार के न्याय के साथ विकास का लक्ष्य भी है

इस मौके पर सांसद आरसीपी सिंह, स्थानीय विधायक श्याम रजक, विधान पार्षद संजय सिंह, रणवीर नंदन, गणेश प्रसाद सिंह, वाल्मीकि सिंह, अरुण मांझी समेत अन्य मौजूद थे.

प्री बजट बैठक में सात निश्चयों पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की. इसमें सात निश्चयों व बिहार विकास मिशन की चर्चा की गयी. साथ ही हर विभाग की ओर से बजट के लिए दी गयी मांगों की समीक्षा की गयी. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्री बजट मिटिंग थी.

इसमें सात निश्चयों पर गंभीरता से चर्चा की गयी और उसकी तैयारियों की जानकारी ली गयी. बिहार विकास मिशन और विभागवार बजट योजना के बारे में भी चर्चा हुई है. बैठक में वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी, योजना मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, सीएम के प्रधान सचिव, सचिव व अन्य विभागीय सचिव मौजूद थे.