पटना : नीतीश कुमार सरकार ने अपने सात निश्चय सहित अन्य कार्यक्रमों का मिशन मोड में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बिहार विकास मिशन के गठन को आज मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधानसचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, औद्योगिक प्रोत्साहन और आधारभूत संरचना के विभिन्न कार्यक्रमों एवं सरकार के अन्य संकल्पों का मिशन मोड में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, प्राथमिकताओें को निर्धारित करने एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नियमित अनुश्रवण के लिए बिहार विकास मिशन के गठन को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.
बिहार विकास मिशन का गठन
उन्होंने बताया कि बिहार विकास मिशन का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत निबंधित होगा तथा इसके सर्वोच्च ढांचे शासी निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे तथा सभी संबंधित विभाग के मंत्री एवं प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तथा पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य होंगे तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव सदस्य सचिव होंगे. ब्रजेश ने बताया कि मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशांत किशोर जिनकी हाल में ही नियुक्ति हुई है वे भी मिशन के शासी निकाय के सदस्य होंगे तथा मिशन को सहयोग करेंगे.
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योजना प्रबंध इकाई की स्थापना
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन, तकनीकी सहायता, अनुश्रवण तंत्र, प्रक्रिया सरलीकरण एवं क्रियान्यवन सुगमता के साथ-साथ अभिनव समाधान देने के लिए एक योजना प्रबंधन इकाई की स्थापना हर स्तर शासी निकाय, विभागीय स्तर तथा जिला स्तर पर की जाएगी जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी और पेशेवर विशेषज्ञों और विचारकों की सेवा ली जायेगी. ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि इस बिहार विकास मिशन के निदेशक राज्य सरकार के सचिव या उससे ऊपर स्तर के पदाधिकारी होंगे तथा परियोजना प्रबंधन इकाई इनके परिवेक्षण में कार्य करेगी. उन्होंने बताया कि बिहार विकास मिशन का प्रशासी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग होगा और इसकी बैठक प्रत्येक दो माह पर आयोजित की जाएगी तथा मिशन द्वारा किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रचार प्रसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया जायेगा तथा वह इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया और अनुभव को भी प्राप्त करेगा.
सात उपमिशन को मंजूरी
ब्रजेश ने बताया कि बिहार विकास के अंतर्गत सात उपमिशन होंगे जिसमें युवा उपमिशन, पेयजल स्वच्छता उपमिशन, मानव विकास उपमिशन, कृषि उपमिशन, उद्योग एवं व्यवसाय उपमिशन, आधारभूत संरचना उपमिशन, लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उपमिशन शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इन उपमिशन के अध्यक्ष विकास आयुक्त हाेंगे तथा इन सभी के एक उपमिशन निदेशक होंगे जो कि उपसचिव या उससे उपर के पदाधिकारी होंगे तथा इसकी एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे जिसके अन्य सदस्य विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक तथा एवं सभी विभागों के प्रधानसचिव एवं सचिव तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधानसचिव इसके सदस्य सचिव होंगे. इन उपमिशनों और इसके लिए गठित कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा समिति का कार्य प्रत्येक माह हर उपमिशन की तथा जिलों से आने वाली रिपोर्ट का अनुश्रवण करना तथा मिशन के शासी निकाय के अध्यक्ष के समक्ष उसे पेश करना.
देशी शराब को नष्ट करेगी सरकार
ब्रजेश ने बताया कि बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार विधानसभा के द्वितीय सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 182वें सत्र को आहूत करने की तिथि उनके औपबंधिक कार्यक्रम के अनुमोदन तथा बिहार विधान मंडल के एक साथ समवेत सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किये जाने को भी मंजूरी प्रदान कर दी. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार द्वारा आगामी एक अप्रैल से मद्य निषेध को चरणबद्ध ढंग से लागू करने के निर्णय के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है. ब्रजेश ने बताया कि इसके अंतर्गत अब पूर्व में चीनी मिलें जो कि पूर्व में शराब में इस्तेमाल होने वाले छोआ बनाया करतीं थी वे अब इथनाल का उत्पादन करेंगे तथा आगामी एक अप्रैल से देशी एवं मसालेदार शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के मद्देनजर बिवेरेज कार्पोरेशन द्वारा खुदरा दुकानों में बची शराब को 31 मार्च तक नष्ट कर दिया जाएगा.
