पटना: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बिजली के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उर्जा क्षेत्र की जारी और भविष्य में शुरु की जाने वाली 16 योजनाओं के लिये शनिवार को राशि को मंजूरी प्रदान की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां करीब तीन घंटे चली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि उर्जा क्षेत्र की इन योजनाओं में बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड की 1699 करोड़ रुपये की राज्य में बिजली संचरण से जुड़ी योजनाएं हैं.
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य योजना अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत नार्थ बिहार पावर डिस्टरीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्टरीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा खराब एवं जले हुए कम क्षमता वाले ट्रांसफर्मर को उच्च क्षमता वाले ट्रांसफर्मर से बदले जाने की 333.49 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है. शिशिर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के तहत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के छह ग्रीड उपकेंद्रों में सुरक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली के उन्नयन के लिए 71.35 करोड रुपये योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है.
शिशिर सिन्हा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बीआरजीएफ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में नार्थ बिहार पावर डिस्टरीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्टरीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं उससे आगे के वर्षो में राज्य बजट में बीआरजी उर्जा के अंतर्गत निवेश के रुप में पूंजीगत परिव्यय के तहत प्रावधानित राशि से 300 करोड रुपये उपलब्ध कराने को मंजूरी प्रदान कर दी है.
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बिहार राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय सम-विकास योजना के तहत संचरण एवं उपसंचरण योजना के चरण दो भाग एक अंतर्गत स्वीकृत 220 केवी बेगुसराय-पूर्णिया द्विपथीय 183 किलोमीटर संचरण लाइन के निर्माण की पुनरीक्षित लागत 97 करोड रुपये तथा उक्त राशि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्वीकृति प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से मंत्रिपरिषद ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 132 एवं 32 केवी ग्रिड उपकेंद्र करबिगहिया से गौरीचक तक द्विपथीय 183 किलोमीटर संचरण लाइन के निर्माण सहित दो अन्य योजनाओं के लिए 42 करोड रुपये की स्वीकृति प्रदान की.
शिशिर ने बताया कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत पटना जिला के बिहटा में नए ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिंकिंग लाइन के निर्माण के लिए 135.48 करोड रुपये की योजना स्वीकृत की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर निर्माण, वितरण एवं उपसंचरण लाइन सुदृढीकरण, विस्तारीकिरण एवं मीटरीकरण के लिए 5,827 करोड रुपये की अनुमोदित योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है. शिशिर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के 110 मेगावाट की दो इकाइयों का जीर्णोद्धार एवं नवीकरण के उपरांत उसे चालू करने के लिए आवश्यक 81 करोड रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने को मंजूरी प्रदान की है.
मंत्रिपरिषद ने बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 250 मेगावाट की दो इकाइयों के निर्माण की पुनरीक्षित लागत 5308 करोड रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सुपौल और पश्चिमी चंपारण जिलों में पायलट परियोजना के तौर पर पीपीपी मोड़ पर विश्व बैंक संपोषित 39 करोड की लागत वाली लघु सौर ग्रिड स्थापना योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है.
