पटना :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से एक दिन पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है. 1, अणे मार्ग स्थित सीएम आवास पर आयोजित जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री फिर आने वाले हैं. हमलोग विशेेष पैकेज का इंतजार बहुत दिनों से कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने वादा किया था़ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष सहायता, विशेष अटेंशन देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया है. सब कुछ सिर्फ बोली में है, एक्शन में कुछ नहीं है.लोकसभा में तो केंद्र के एक मंत्री ने यह भी कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. अब देखना है यह कि प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते है.
विशेष पैकेज की बात भाजपा नेताओं द्वारा कही जा रही है. कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री एलान करेंगे. सीएम ने कहा, भाजपा द्वारा कॉरपोरेट फेडरेशन का जबरदस्त उल्लंघन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेरी और बिहार के लोगों की मांग है कि छिटपुट पैकेज देने से बिहार का कल्याण नहीं होगा. देना है तो विशेष राज्य का दर्जा दें. जब विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना होता है, तो बहुत बहाने बनाये जाते हैं. हमलोग विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं और वह विशेष सहायता देने की बात करते हैं. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का फैसला सर्वसम्मत से हो चुका है. इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. 1.18 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किये. उसे प्रधानमंत्री को सौंपा गया. बिहार के साथ-साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में अधिकार रैली की गयी. विशेष राज्य का दर्जा बिहार के जन-जन की मांग है. लोगों की इच्छा-आकांक्षा है. हमें भी आगे बढ़ने का अधिकार है. राइट टू डेवलपमेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य है. नेपाल की नदियां बिहार में तबाही मचाती हैं. बिहार लैंडलॉक है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. यह मिलेगा तो बिहार में पूंजी निवेश हो सकेगा. जब तक केंद्रीय करों में छूट और टैक्स में मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ज्यादा निवेश नहीं होगा. विशेष दर्जा मिलने से कल-कारखाने खुलेंगे और रोजगार का सृजन होगा. हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है. नयी पीढ़ी इंतजार नहीं कर सकती है. उन्हें अवसर से वंचित होना पड़ रहा है. विकास का मतलब होता है कि हर राज्य का विकास हो. आज कुछ राज्यों का विकास हुआ है. 14वें वित्त आयोग के तहत भी बिहार को घाटा हुआ है. इसके लिए आंकड़ा के जरिये बता दिया गया है.
सीएम ने कहा, केंद्र व भाजपा के लोग एक तरफ कहते हैं कि बिहार को बहुत मदद की. ऐसा कह कर वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं. किसी भी चीज को उचित ढंग से नहीं रखना उनकी आदत हो चुकी है.
कोई भी वादा अब तक नहीं किया पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के समय जो-जो वादा किये थे, उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ है. केंद्र सरकार का 25 फीसदी कार्यकाल खत्म हो चुका है, तब भी कुछ नजर नहीं आ रहा है. सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा. बोलने की क्षमता को चुनौती कोई नहीं दे रहा है, लेकिन बोलने की क्षमता के आधार पर जनता ने उनका चयन नहीं किया था. उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिको के लिए वन रैंक, वन पेंशन स्कीम की शुरुआत होनी थी, लेकिन 15 महीने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ, जबकि यूपीए की सरकार में ही इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गयी थी. प्रधानमंत्री की रैलियों में सबसे ज्यादा सपोर्ट पूर्व सैनिको ने किया था. उनमें उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. न कालाधन के वादे पर कुछ हुआ, न ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 फीसदी राशि जोड़ कर दी गयी, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा-विशेष पैकेज दिया गया और न ही युवाओं को रोजगार मिला. घोषणा के अनुरूर सरकार ने काम नहीं किया.
दूसरे की रैली से हमें कोई लेना-देना नहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 30 अगस्त की जगह एक सितंबर को हो जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दूसरे की रैली से हमें कोई लेना-देना नहीं है. बार-बार उनका डेट बदल रहा है. एनडीए में सीट बंटवारे का सवाल है, तो वह उनकी चिंता है. उनके दलों के नेताओं का काम ही बोलते रहने का है. उनका काम तो आरएसएस करती रहती है, नेता तो सिर्फ पीसी (प्रेस काॅन्फ्रेंस) और बाइट देते रहते हैं. आज अखबारों व चैनलों में जगह लेने की उनके नेताओं में होड़ लगी है. पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलीबारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि पाक को उसी की भाषा में जवाब दिया जायेगा. लगता है कि वे लैंग्वेज की ट्रेनिंग ले रहे हैं.
