पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार के नौ वर्षो के कामकाज का फलाफल जानने और जनभागीदारी से अगले 10 वर्षो की कार्ययोजना को लेकर दस्तावेज तैयार करने के उद्देश्य से मंगलवार को बिहार 2025 बढ़ चला बिहार योजना को लांच किया. सीएम सचिवालय के संवाद कक्ष से लांच हुई सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की इस अनूठी योजना के तहत अगले आठ से 10 सप्ताह में करीब 400 ट्रकों पर सवार आधुनिक उपकरणों से लैस युवाओं की टीम 40 हजार गावों में पहुंचेगी.
मोबाइल, माइक्रोफोन, म्यूजिक सिस्टम आदि से लैस यह टीम करीब तीन से चार करोड़ लोगों के बीच जाकर 10 वर्षो में लागू की गयी योजनाओं का हाल जानने का प्रयास करेगी. साथ ही अगले 10 साल के लिए किस तरह की योजना बनायी जाये, इस पर उनकीराय जानेगी. विश्व में पहली बार लागू हो रही इतनी बड़ी जनभागीदार योजना में समाज के सभी तबकों को जोड़ा जायेगा. गांवों में चर्चा, छात्र, युवा, शोधार्थी, मीडिया, बुद्धिजीवी, ग्रामीण परिवेश के लोग और शहरी क्षेत्र में रहनेवाले लोगों की राय से एक दृष्टिपत्र (विजन डॉक्यूमेंट) तैयार किया जायेगा. इसी आधार पर बिहार 2025 के नाम से डॉक्यूमेंट तैयार होगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों की मौजूदगी में इसे लांच करते हुए कहा कि यह वैसी मानसिकतावाले लोगों का जवाब है, जिन्होंने कहा था कि बिहार के डीएनए में ही जाति बसी है. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सोशल मीडिया फेसबुक कॉम, बिहार 2025 और बिहार 2025 बढ़ चला बिहार बुकलेट भी जारी किया. इस अवसर पर पावर प्रेजेंटेशन भी दिये गये.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत संवाद, बिहार डेवलपमेंट डायलाग, लीडर मेमोअर, जिज्ञासा,उद्घोष, ब्रेकफास्ट विद सीएम, बिहार लेक्चरर सीरीज, गौरव गोष्ठी और जन भागीदारी नाम से योजना चलायी जायेगी.
उन्होंने कहा कि इस योजना का आनेवाले बिहार विधानसभा चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जो दस्तावेज तैयार किये जायेंगे, वे आनेवाली सरकार के लिए काम की चीज होंगी. उन्होंेने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना में कई संगठनों का सहयोग मिलेगा. अब तक जो भी काम हुए , उसका लाभ मिला या नहीं, इस बारे में आम लोगों की राय जानी जा सकेगी. साथ ही इसी बहाने योजनाओं की समीक्षा भी हो जायेगी. उन्होंने कहा कि इसके शानदार नतीजे आयेंगे. यह योजना सरकार नयी पीढ़ी की भावनाओं को साथ समावेशी विकास की ओर ले जाने की पहल है.
सीएम ने अपनी बात 2006 से शुरू किये गये कार्यो की चर्चा से प्रारंभ की. कहा कि पिछले नौ वर्षो में कानून का राज स्थापित हुआ. महिला सशक्तीकरण की दिशा में पंचायती राज और स्थानीय निकायों व शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया. लड़कियों को पोशाक और साइकिल के पैसे दिये गये. बाद में साइकिल योजना में लड़कों को भी शामिल किया गया. सड़क, बिजली और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई कार्य हुए. स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां 2005 में प्रति दिन सरकारी अस्पतालों में औसत एक मरीज आता था. सरकार ने डॉक्टर, पारामेडिकल और दवा की उपलब्धता करायी, तो मरीजों की संख्या कई गुना हो गयी. उन्होंने कहा कि पहले बिहार की चर्चा ऐसे राज्य के रूप में की जाती थी, जहां कुछ भी नहीं हो सकता था. लेकिन, जब यहां काम शुरू हुए, तो देश-विदेश में इसकी चर्चा होने लगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित, दलित और महिलाओं सभी तबकों के लोगों को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया, जिसके चलते बिहार की विकास दर सभी राज्यों से अधिक रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है. 2009 में मैंने विकास यात्र शुरू की. गांवों मे ंकैंप किया. 2010 में विश्वास यात्र और 2011 के अंत में सेवा यात्र की. ये सब सरकारी यात्रएं थीं. इनमें मुङो सरकार के कामकाज को लेकर कई तरह के फीडबैक मिले.
बिहार 2025 योजना के तहत विदेशों में रह रहे बिहारवासियों से भी वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संपर्क साधा जायेगा. दूसरे प्रांत में रह रहे बिहारी, खासकर युवाओं को फोकस किया जायेगा. उन्होंने कहा कि काफी मंथन के बाद इस योजना पर अमल करने की सहमति बनी. उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कामकाज की चर्चा करते हुए कहा कि जनसंपर्क का काम अब तक नहीं हो रहा था. यह योजना जनसंपर्क का काम करेगी.
इसके पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह दूरगामी पहलवाली योजना है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी है. समारोह की शुरुआत में सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने योजना की प्रारंभिक जानकारी दी. समारोह में शिक्षा मंत्री पीके शाही, पथ निर्माण मंत्री ललन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह, भवन निर्माण मंत्री दामोदार रावत, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक, श्रम मंत्री दुलालचंद गोस्वामी, पर्यटन मंत्री इकबाल अहमद अंसारी, समाज कल्याण मंत्री लेशी सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री रंजू गीता, नगर विकास मंत्री अवधेश कुमार कुशवाहा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नौशाद आलम थे. इनके अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, मुख्यमंत्री क े प्रधान सचिव जीएस गंगवार, सचिव चंचल कुमार, अतीश चंद्र समेत अधिकारी गण उपस्थित थे. धन्यवाद ज्ञापन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक विपिन कुमार सिंह ने किया.
बनेगा शिकायत निवारण कानून
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही शिकायत निवारण कानून बनाने जा रही है, जिसमें शिकायत दर्ज कराये जाने पर कार्रवाई नहीं करनेवाले अधिकारियों को इसके दायरे में लाया जायेगा. उन्होंने कहा कि शिकायत कोषांग खोला गया है. इसमें प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने की शिकायत मिल रही है. सरकार अब इसके लिए कानून बनाने जा रही है.
