मोदी सरकार का एक साल: केंद्रीय मंत्री ने गिनायीं उपलब्धियां, कहा अब बारी राज्य सरकार की

पटना: केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक साल के कामकाज का हिसाब दे दिया है. अब बिहार सरकार अपने दो साल के कार्यकाल में हुए कामकाज का हिसाब जनता को दे. वे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. केंद्र सरकार द्वारा किये गये कार्य की लंबी सूची देते हुए उन्होंने कहा कि यह तो शुरुआत है. पांच साल में और अधिक काम होगा. केंद्र सरकार के एक साल के कार्यकाल को उत्कर्ष का वर्ष बताते हुए सिंह ने कहा कि जल्द ही गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी के खाद कारखाना को शुरू किया जायेगा.

देश के 45 करोड़ मजदूरों को एक साल के अंदर स्मार्ट कार्ड से लैस किया जायेगा. इस स्मार्ट कार्ड से उन्हें बीमा, पेंशन सहित अन्य अनुदान का लाभ मिलना आसान होगा. 14 वें वित्त आयोग में राज्यों को केंद्रीय करों में दस प्रतिशत अधिक धन देने की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार को 13 हजार करोड़ रुपये पिछले वर्ष से अधिक मिले हैं. केंद्र के एक साल के कार्यकाल को शुरुआत बताते हुए उन्होंने कहा कि हमें पांच साल का मौका मिला है. पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों को आपदा में 20041 करोड़ की क्षति को केंद्र सरकार पूरी की पूरी राशि भुगतान करेगी. जीएम क्रॉप संबंधी प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है. फैसला आने के बाद सरकार निर्णय लेगी. धान खरीद की जांच सीबीआइ से नहीं कराने के बारे में उन्होंने कहा कि सीबीआइ पर काम का अधिक दबाव के कारण ही ऐसा निर्णय लिया गया होगा.

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों पर उठाये सवाल

हमारा मूल्यांकन पांच साल में होगा. अब बिहार सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि गंठबंधन से अलग होने के बाद दो साल में हुए कामकाज का हिसाब दे. यह जनता को जानने का अधिकार है. उनके सहयोगी कांग्रेस बताये कि दस साल में बिहार के लिए क्या किया? जदयू के सहयोगी राजद बताये कि 15 साल के कार्यकाल में उनकी उपलब्धि क्या थी? जदयू सरकार के दो साल में अपराध की घटना में वृद्धि बताते हुए कहा कि राज्य में 15 साल पूर्व वाली बिहार की स्थिति बन गयी है. बिहार कभी ऊपर की ओर बढ़ रहा था. अब वह नीचे की ओर आने लगा है. उन्होंने कहा कि राज्य के 12 हजार गांवों के 50 हजार टोलों में बिजली नहीं पहुंची. सांसद मद के पैसों से ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया जा रहा है. लोगों को ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं. ऐसे में राज्य कैसे विकास करेगा?