सात साल में 37.75 लाख लोगों को मिला सरकारी आशियाना

Updated at : 26 Jan 2025 12:57 AM (IST)
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सात साल में 37.75 लाख लोगों को मिला सरकारी आशियाना

बिहार में सात साल में 37 लाख 75 हजार 812 लोगों को सरकारी आवास मिले हैं. इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 36 लाख 97 हजार 109 लोगों को आवास मिले, जबकि मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत 78 हजार 703 लोगों को घर मिले हैं.

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– प्रधानमंत्री आवास के तहत 36. 97 लाख व मुख्यमंत्री आवास योजना से 78 हजार को मिला घर – 2.48 लाख आवास का निर्माण कार्य अभी जारी, इस साल 40 लाख को मिल जायेगा आवास मनोज कुमार, पटना बिहार में सात साल में 37 लाख 75 हजार 812 लोगों को सरकारी आवास मिले हैं. इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 36 लाख 97 हजार 109 लोगों को आवास मिले, जबकि मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत 78 हजार 703 लोगों को घर मिले हैं. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास मिलाकर इस साल 2 लाख 48 हजार 774 आवास का निर्माण किया जाना है. इन आवासों के पूर्ण हो जाने के बाद कुल 40 लाख 24 हजार 586 लोगों को आवास उपलब्ध हो जायेगा. 37 लाख में 36 लाख आवास हुए पूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2016-17 से वर्ष वर्ष 2021-22 में कुल 37 लाख 1 हजार 138 आवास की स्वीकृति मिली थी. इनमें 36 लाख 58 हजार 234 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. 42,479 आवास का निर्माण किया जाना है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 लाख 43 हजार 856 आवास स्वीकृत हुए. इसमें 38,875 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया. इनमें 1 लाख 97 हजार 619 घर अभी बनने हैं. मुख्यमंत्री आवास के 87 हजार में 90 फीसदी घर पूर्ण मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कुल 87379 आवास का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इन तीन वर्षों में इस योजना के तहत 78,703 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. इसमें 90 फीसदी से अधिक आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है. अब केवल 8676 आवास ही बनाये जाने हैं. प्रधानमंत्री आवास के निर्माण पर खर्च हुए 48871 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों पर कुल लगभग 48871 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं. वर्ष 2018-19 में 8,180.73, करोड़, 2019-20 में 10,884.35, 2021 में 12,204.74 करोड़ रुपये खर्च किये गये. जबकि वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक 15,843.75 करोड़ रुपये खर्च किये गये. चालू वित्तीय वर्ष में 2,047.59 करोड़ रुपये खर्च हुए.

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