पटना : मैट्रिक परीक्षा में बाधा पहुंचाने व वीक्षण कार्य में नहीं लगने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के शिक्षा विभाग के आदेश के विरोध में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति मुखर है. समिति ने रविवार को सभी नियमित व नियोजित प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष व प्रधान सचिवों की राज्यस्तरीय बैठक की.
इसमें पुराने शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों के वेतनमान, पुराना सेवाशर्त व सारी सुविधाएं सहित सात सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार के सभी नियमित और नियोजित शिक्षकों ने 17 फरवरी से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल में अपनी शत-प्रतिशत भागीदारी देने की घोषणा की. निर्णय पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी जिला अध्यक्षों व प्रधान सचिवों ने भी अपनी मुहर लगायी. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ कार्यालय में बैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि हड़ताल से सरकारी काम व परीक्षाओं में जो व्यवधान पैदा होगी, बच्चों का पठन-पाठन बाधित होगा, इन सभी परेशानियों की जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी.
उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार 14 दिन पूर्व सूचना के बावजूद हड़ताल में जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने की विभागीय धमकी अलोकतांत्रिक है. बिहार के शिक्षक सरकार की इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं. बैठक में नुनु मणि सिंह, राम अवतार पांडेय, ललन राय, घनश्याम प्रसाद यादव, प्रेमचंद्र, मनोज कुमार के साथ सभी जिलों के जिला अध्यक्ष व प्रधान सचिव तथा संघ के प्रतिनिधि शामिल थे.
ये हैं मांगें
पुराने शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों को भी पुराना वेतनमान, पुराना सेवाशर्त व सारी सुविधाएं दी जाये. सभी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 की जाये. अनुकंपा के आधार पर पूर्व की तरह नियुक्त किया जाये. सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद सृजित कर उस पर यथाशीघ्र प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये. पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये.
