पटना : अनिवार्यता हटी, तो जमीन और मकान की रजिस्ट्री बढ़ी

अनिकेत त्रिवेदी

नौ माह में 9.21 लाख से अधिक हुई रजिस्ट्री

पटना : रजिस्ट्री करने वाले के नाम से जमाबंदी कायम होने की अनिवार्यता हटने के बाद राज्य में जमीन व मकान की रजिस्ट्री की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गयी है.

चालू वित्तीय वर्ष में मात्र नौ माह के दौरान राज्य भर में अब तक नौ लाख 12 हजार एक सौ 46 रजिस्ट्री हुई है, जबकि बीते वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य भर में कुल रजिस्ट्री 11 लाख 52 हजार दो सौ 91 हुई थी. मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग के आंकड़ों की मानें तो निबंधन में अक्तूबर-नवंबर के दौरान नये नियम के कारण कमी आयी थी. इन दौरान तक रजिस्ट्री का औसत 75 फीसदी से भी कम हो गया था. राहत मिलने के बाद फिर से लोगों ने जमीन रजिस्ट्री करानी शुरू कर दी है.

तीन हजार करोड़ से अधिक की आमदनी : रजिस्ट्री में प्रतिमाह राजस्व की प्राप्ति के लिए विभाग की ओर से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सरकार को राशि की प्राप्ति हो रही है. विभाग की ओर से पूरे राज्य के लिए दिसंबर माह तक तीन हजार पांच सौ 90 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था.

इसके विरुद्ध पूरे राज्य में 95. 98 फीसदी लक्ष्य की प्राप्ति हुई. दिसंबर माह तक लोगों ने तीन हजार चार सौ 45 करोड़ से अधिक का शुल्क जमीन व मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधन विभाग को दिया. गौरतलब है कि इस बार विभाग की ओर चालू वित्तीय वर्ष तक पांच हजार करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य पूरे राज्य के लिए रखा गया है.

3445 करोड़ से अधिक आया राजस्व

सर्किल रेट बढ़ने की संभावना नहीं

अगले वित्तीय वर्ष में जमीन, मकान आदि के सर्किल रेट बढ़ाने की संभावना कम है. विभाग में नये सर्किल रेट को बढ़ाने के लिए फिलहाल कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया जा रहा है. चर्चा है कि चुनावी वर्ष होने के कारण इस बार सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा. गौरतलब है कि इससे पहले 2013 में सर्किल रेट बढ़ाया गया था. फिर वर्ष 2014 में सर्किल रेट कम हुआ था. फिर 2016 में सर्किल रेट में संशोधन हुआ, जिसमें कई इलाकों के रेट बढ़े व कई इलाकों के रेट घटे थे.

वर्ष रजिस्ट्री राजस्व की

की संख्या प्राप्ति

2016-17 946261 3257.00

2017-18 1095011 3824.00

2018-19 1152291 4440.63

2019-20 912146 3445.63

(दिसंबर तक)