पटना : आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट जायेगा निगम

नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के समर्थन में एकजुट हुए सभी पार्षद

पटना : पटना नगर निगम में दैनिक वेतन पर कार्यरत 4300 कर्मियों को काम से नहीं हटाया जायेगा. 10 साल की सेवा पूरी करनेवाले कर्मियों की सेवा स्थायी होगी. कर्मियों के हटाने से संबंधित आदेश के खिलाफ पटना नगर निगम द्वारा हाइकोर्ट में रिट दायर किया जायेगा. पटना नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ. सभी वार्ड पार्षदों ने इसका समर्थन किया. दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के समर्थन में सभी पार्षद एकजुट हुए. विशेष बैठक में पारित हुए प्रस्ताव के संबंध में महापौर सीता साहू ने मौर्यालोक स्थित निगम मुख्यालय पहुंच कर हड़ताल कर रहे कर्मियों को इसकी जानकारी दी.

उनके साथ आये वार्ड पार्षदों ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए हटाने का आदेश वापस नहीं होने तक संघर्ष किये जाने की बात कही. महापौर सीता साहू ने कहा कि निगम में कार्यरत सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मी काम करते रहेंगे. किसी को हटाया नहीं जायेगा. जिस तरह पहले से 10 साल की सेवा पूरी करनेवाले की नौकरी स्थायी करने का काम होता रहा है. 10 साल की सेवा पूरी करनेवाले कर्मियों की सेवा स्थायी होगी. महापौर ने कहा कि सरकार के आदेश के खिलाफ निगम हाइकोर्ट में रिट दायर करेगा. उन्होंने मामले को लेकर सीएम व उप मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात कही.

दो एफआइआर हुई दर्ज : इधर नगर निगम स्टाफ यूनियन (इंटक) के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह समेत छह निगमकर्मियों पर नामजद एफआइआर दर्ज हुई है. इनमें राम जतन प्रसाद, नंद किशोर दास, नीरज कुमार, अर्जुन प्रसाद और सतीश मिश्रा के नाम शामिल हैं. कोतवाली थाने में दर्ज करायी गयी दो एफआइआर में एक सरकारी कार्य में बाधा डालने पर है, जो जमानतीय धारा में है. दूसरी सूअर लटकाने के मामले में है, जिसे गैरजमानतीय धारा में दर्ज किया गया है.

बांकीपुर अंचल कार्यालय के सभागार में निगम बोर्ड की विशेष बैठक में दैनिक वेतनभोगियों के समर्थन में सभी पार्षदों की एकजुटता दिखी. महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में नगर आयुक्त अमित कुमार पांडेय भी मौजूद थे. विशेष बैठक में सिंगल एजेंडा कर्मियों को लेकर था. निगम बोर्ड की यह छठी विशेष बैठक थी, जिसमें कर्मियों के मामले को लेकर प्रस्ताव पारित कर सरकार के पास भेजा गया.

बैठक में विपक्ष गुट द्वारा निगम में आउटसोर्सिंग एजेंसी व्यवस्था को ही खत्म करने का मुद्दा उठाया गया. साथ ही आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत लगभग 2200 मजदूरों को निगम के वेतनभोगी कर्मी का दर्जा दिये जाने की बात कही. अधिकांश पार्षद आउटसोर्सिंग व्यवस्था के पक्ष में दिखे. लेकिन बैठक में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका.