पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का मानना है कि नागरिकता कानून का विरोध कर रहा विपक्ष इस मामले को लेकर बंटा हुआ है. डिप्टी सीएम ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि महागठबंधन के सभी दल यदि नागरिकता कानून के विरुद्ध हैं, तो राजद ने सीमांचल के जिलों में इस मुद्दे पर सभा करने का कार्यक्रम अन्य दलों से विचार किये बिना अकेले घोषित क्यों कर दिया?
क्या उसे सहयोगी दलों पर भरोसा नहीं? विरोधी खेमे में सीएम- उम्मीदवार, बंद का आह्वान और यात्रा के कार्यक्रम तक जिस तरह एकतरफा थोपे जा रहे हैं, उससे साफ है कि राजद की संस्कृति लोकतांत्रिक नहीं है.
कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि तीन तलाक जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने और जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीन पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों को नागरिकता देने का कानून भी लागू कर दिया. पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी तक ने शरणार्थियों को नागरिकता देने की वकालत की थी. लेकिन कांग्रेस न तो ऐसा नागरिकता संशोधन कानून ला सकी और न इसका समर्थन करने का साहस कर रही है.
